महाराष्ट्र विधान भवन (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra Assembly Fake Entry Pass Racket: महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी प्रवेश पास बनाने और उन्हें बांटने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मरीन ड्राइव पुलिस की इस कार्रवाई ने राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मचा दिया है।
इस सुरक्षा लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब राज्य मंत्री उदय सामंत ने विधानसभा सत्र में प्रवेश के लिए संदिग्ध और फर्जी पासों के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। उनके द्वारा दी गई जानकारी के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियां हरकत में आईं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये पास इतनी सफाई से बनाए गए थे कि पहली नजर में इन्हें पहचानना मुश्किल था।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पकड़े गए पांच आरोपियों में से कुछ कथित तौर पर राज्य सचिवालय (मंत्रालय) में ही कार्यरत हैं, जो इस मामले को और भी गंभीर बनाता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान केशव गुंजल (53), गणपत भाऊ जावले (50), नागेश शिवाजी पाटिल (42), मनोज आनंद मोरबाले (40) और स्वप्निल रमेश तायडे (40) के रूप में हुई है।
सूत्रों का कहना है कि पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि फर्जी पास छापने के लिए किन मशीनों का उपयोग किया गया और क्या इस रैकेट में कुछ और ‘अंदरूनी’ लोग शामिल हैं। फरार अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है।
यह घटना उस समय की है जब महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण बजट सत्र चल रहा था। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ और 25 मार्च को समाप्त हुआ। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6 मार्च को 2026-27 के लिए 7.69 लाख करोड़ का बजट पेश किया।
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किसान कर्ज माफी: 30 सितंबर 2025 तक के बकाया फसल ऋण वाले किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की कर्ज माफी की घोषणा की गई। इससे करीब 30 लाख किसानों को लाभ होगा।
प्रोत्साहन राशि: नियमित कर्ज चुकाने वाले 20 लाख किसानों को ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर योजना’ के तहत 50,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया।
महत्वपूर्ण विधेयक: सत्र में ‘महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, 2026’ और ‘भारतीय न्यायिक संहिता संशोधन विधेयक’ जैसे कड़े कानून भी पारित किए गए।
