विधानसभा सुरक्षा व्यवस्था हुई हाईटेक, विधायकों से पत्रकारों तक सभी के लिए FRS अनिवार्य
Maharashtra Assembly Monsoon Session 2026 में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम लागू किया गया है। पत्रकारों और अन्य अधिकृत व्यक्तियों को पंजीकरण के बाद ही प्रवेश मिलेगा।
- Written By: अपूर्वा नायक
महाराष्ट्र असेंबली FRS एंट्री (सौ. सोशल मीडिया )
Maharashtra Assembly Monsoon Session 2026: महाराष्ट्र विधानसभा के वर्ष 2026 के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त बनाने के लिए विधानसभा सचिवालय ने विस्तृत परिपत्र जारी किया है।
इसके तहत विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों, पुलिस कर्मियों, आगंतुकों तथा अन्य अधिकृत व्यक्तियों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) के माध्यम से प्रवेश अनिवार्य किया गया है।
इसके लिए सभी संबंधित विभागों को निर्धारित प्रारूप में जानकारी और पासपोर्ट आकार का फोटो समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र के अनुसार मानसून सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में प्रवेश केवल फेस रिकग्निशन सिस्टम के जरिए ही मिलेगा। सभी संबंधित विभागों और कार्यालयों को अपने अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों का विवरण निर्धारित एक्सेल प्रारूप में भेजना होगा। इसके साथ पासपोर्ट आकार का फोटो भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
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समय सीमा का पालन करने के निर्देश
विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति का फेस रिकॉग्निशन पंजीकरण नहीं हो सकेगा। ऐसे में विधानसभा परिसर में प्रवेश में कठिनाई आ सकती है। इसलिए सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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फेस रिकग्निशन प्रणाली के तहत पंजीकरण
यह व्यवस्था केवल विधायकों तक सीमित नहीं रहेगी, परिपत्र में मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी पुलिस अधिकारी, पत्रकार, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, अधिकृत आगंतुक और अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए भी अलग-अलग प्रक्रिया और प्रारूप निर्धारित किए गए है। सभी को फेस रिकग्निशन प्रणाली के तहत पंजीकरण कराना होगा। परिपत्र के साथ दिए गए ग्रालय में नाम, पद, मोबाइल नंबर, पहचान संबंधी विवरण और 1 एमबी तक का पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करने का प्रावधान रखा गया है।
