महाराष्ट्र को मिलेंगी 1737 नई एम्बुलेंस, स्वास्थ्य मंत्री की निजी अस्पतालों को चेतावनी

Prakash Abitkar: महाराष्ट्र सरकार राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1737 नई एम्बुलेंस शुरू करेगी।

Ambulance Service Maharashtra: महाराष्ट्र में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने विधानसभा में बताया कि राज्य में जल्द ही 1,737 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं में अनियमितता को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य है। यदि कोई निजी अस्पताल इन योजनाओं के तहत मरीजों को इलाज देने से मना करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

108 एम्बुलेंस सेवा को किया जाएगा मजबूत

मंत्री ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा भारत के माध्यम से राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बढ़ती जनसंख्या और मरीजों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस सेवा को और बेहतर बनाया जा रहा है।

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इसके लिए एक जांच समिति गठित की गई है, जो एम्बुलेंस सेवाओं में मौजूद कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर करने पर काम करेगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि एम्बुलेंस सेवा निजी एजेंसियों के माध्यम से संचालित होती है और इन एजेंसियों के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है। यदि किसी एजेंसी द्वारा नियमों का उल्लंघन या अनियमितता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने का भी आश्वासन दिया गया है।

अस्पतालों को देना होगा मुफ्त इलाज

मंत्री ने कहा कि ये योजनाएं गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई हैं। यदि किसी अस्पताल के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विधानसभा में यह मुद्दा उठने के बाद मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से पहुंचें, इसके लिए निगरानी और कार्रवाई दोनों जारी रहेंगी।