कुर्ला-ट्रॉम्बे में 3,762 झोपड़ियों को हटाने का नोटिस।
करीब 25 हजार लोग पुनर्वास के इंतजार में।
शिंदे ने एसआरए को पुनर्वास की डीपीआर बनाने का निर्देश।
रेलवे की 5वीं-6वीं लाइन के लिए जमीन खाली कराई जाएगी।
Kurla Trombay Railway Slum: मुंबई के कुर्ला-ट्रॉम्बे इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे बसी झोपड़पट्टियों में रहने वाले हजारों परिवारों की चिंता बढ़ गई है। रेलवे प्रशासन की ओर से झोपड़ियां हटाने का नोटिस दिए जाने के बाद प्रभावित लोगों में बेचैनी है।
हालांकि, अब उनके पुनर्वास की उम्मीद जगी है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) को इन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का निर्देश दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुर्ला-ट्रॉम्बे रेलवे ट्रैक के किनारे बनी करीब 3,762 अनधिकृत झोपड़ियों को हटाने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है। इन झोपड़ियों में लगभग 25 हजार लोग रहते हैं।
मध्य रेलवे को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से कुर्ला के बीच पांचवीं और छठी रेलवे लाइन के विस्तार के लिए जमीन खाली करानी है। इसके अलावा रेल सुरक्षा और रासायनिक पदार्थों तथा पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई करने वाली लाइन को सुरक्षित बनाने के लिहाज से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है।
चेंबूर, कुर्ला और चांदिवली विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की गई। इसमें चीखलवाड़ी, आरसीएफ-प्रियदर्शिनी से लेकर कुर्ला-ट्रॉम्बे और माहुल तक रेलवे ट्रैक के किनारे बसी झोपड़ियों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया गया।
शिंदे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संपर्क कर प्रभावित परिवारों की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वर्षों से यहां रह रहे लोगों में नोटिस के कारण चिंता है। किसी भी कार्रवाई से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए SRA, बीएमसी और संबंधित एजेंसियां मिलकर पुनर्वास की विस्तृत योजना तैयार करें।
बैठक में खारदेव नगर की मनपा कर्मचारियों की पत्रा चॉल और देबूर की निवासी सहकारी आवासीय सोसायटियों के पुनर्विकास का मुद्दा भी उठा। शिंदे ने इनके लिए नई नीति लागू करने पर सकारात्मक विचार करने की बात कही। सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा मनपा के आवास खाली नहीं करने और उनकी बकाया राशि रोकने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
नेहरू नगर, तिलक नगर, सहकार नगर और नवीन तिलक नगर म्हाडा कॉलोनियों में सीवेज चैनलों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया। साबले नगर, क्रांति नगर और संतोषीमाता नगर के अलावा बर्मा सेल लाइन पर रेलवे परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर भी चर्चा हुई। चांदिवली क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने पर जोर दिया गया।