महाराष्ट्र श्रम विभाग के सहायक आयुक्त दाभाड़े पर FIR दर्ज, महिला टाइपिस्ट ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

पायधुनी पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार के श्रम विभाग के सहायक आयुक्त दिनेश दाभाड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार दाभाड़े पहले श्रम विभाग के अध्यक्ष थे, उन पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाली 36 वर्षीय महिला टाइपिस्ट ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
महाराष्ट्र श्रम विभाग के सहायक आयुक्त दाभाड़े पर FIR दर्ज, महिला टाइपिस्ट ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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मुंबई: पायधुनी पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार के श्रम विभाग के सहायक आयुक्त दिनेश दाभाड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार दाभाड़े पहले श्रम विभाग के अध्यक्ष थे, उन पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाली 36 वर्षीय महिला टाइपिस्ट ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस संबंध में अभी गिरफ्तारी नहीं की है और मामले की जांच करने की बात कह रही है। हालांकि दाभाडे ने आरोपों का खंडन किया है और पुलिस जांच में सहयोग करने की बात कह रहें है।

एफआईआर के अनुसार, पीड़िता अप्रैल 2019 से मस्जिद बंदर में 'मेटल, पेपर मार्किट एंड शॉप' में काम करती थी। जुलाई 2023 में दाभाड़े को विभाग के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अपने पहले दिन, पीडिता कार्य अनुभव और योग्यता के बारे में जानने के बाद, उन्होंने सुझाव दिया कि वह लेखा विभाग में एक पद के लिए आवेदन करे। एफआईआर के अनुसार, उसने आवेदन दायर किया और एक सहकर्मी ने उसे बताया कि उसे लेखा विभाग में सहायक के रूप में पदोन्नत किया जाएगा।

क्या है मामला

नवंबर 2023 में एक समन्वयक ने पीड़िता को बताया कि आयुक्त दाभाड़े उसे पदोन्नति आदेश पर चर्चा करने के लिए अपने केबिन में बुलाएंगे। इसके बाद एक दिन उसे दोपहर में बुलाया गया, इस दौरान दाभाड़े ने कथित तौर पर उसका हाथ पकड़ लिया और वादा किया कि अगर वह “उसे खुश करेगी” तो उसे पदोन्नति मिलेगी।

कर्मचारियों ने नहीं किया सहयोग

इसके बाद पीड़िता ने जब जाने की कोशिश की, तो दाभाड़े कथित तौर पर उसका रास्ता रोक दिया और उसे पीठ पर हाथ लगाया और उससे “इस बारे में सोचने” के लिए कहा था। पीड़िता का आरोप है कि अगले छह महीनों में कर्मचारियों ने उनके साथ सहयोग करना बंद कर दिया और बाधाएं उत्पन्न कीं, जिसके बाद पीड़िता ने इस वर्ष 28 जुलाई को मुख्यमंत्री कार्यालय, श्रम मंत्री कार्यालय और श्रम विभाग के आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।