Maharashtra Farmer Relief Package: दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए राहत का तोहफा दे दिया है। बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के विशाल राहत पैकेज की घोषणा की गई है। सरकार के इस फैसले से अब किसानों के बैंक खातों में सरकारी सहायता पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य के कई हिस्सों में इस साल भारी बारिश और बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। पहले जारी जीआर में केवल 29 जिलों के 253 तहसीलों को शामिल किया गया था, जिससे हजारों किसानों में नाराजगी फैल गई थी। लेकिन किसानों के आंदोलन और विरोध के बाद सरकार ने नया जीआर (Government Resolution) जारी करते हुए अब 34 जिलों के 347 तहसीलों को इस पैकेज के दायरे में शामिल कर लिया है।
नए जीआर में न केवल किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी, बल्कि छात्रों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा फीस माफ करने का फैसला किया है, ताकि आपदा से प्रभावित परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो सके।
सरकार के मुताबिक, कृषि योग्य फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, बागवानी फसलों के लिए 17,000 रुपये, जबकि बारहमासी फसलों (अधिकतम 3 हेक्टेयर तक) के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। साथ ही, गाद हटाने के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और भूमि कटाव होने पर 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। यह केवल लघु और सीमांत किसानों के लिए होगी।
इतना ही नहीं, आपदा में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल को 2.50 लाख रुपये, और अस्पताल में भर्ती घायलों को 5,400 से 16,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी।
राज्य सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि किसानों को भू-राजस्व से छूट, सहकारी ऋणों का पुनर्गठन, एक वर्ष तक ऋण वसूली पर रोक, और त्रैमासिक बिजली बिलों की माफी जैसी राहतें दी जाएंगी।
यह राहत पैकेज ठाणे, नासिक, पुणे, कोल्हापुर, जलगांव, चंद्रपुर, नागपुर, और गढ़चिरौली समेत कुल 34 जिलों में लागू होगा। सरकार का दावा है कि दिवाली से पहले सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंच जाएगी। बाढ़ से तबाह किसानों के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी लौटने की उम्मीद है। यह दिवाली उनके लिए सच में “राहत वाली दिवाली” बन सकती है।
