मुंबई की आइकॉनिक एयर इंडिया बिल्डिंग में होगा CM फडणवीस का नया ऑफिस, हर साल बचेंगे 200 करोड़

Devendra Fadnavis New Office Air India Building: नरीमन प्वाइंट स्थित एयर इंडिया बिल्डिंग में शिफ्ट होगा सीएम देवेंद्र फडणवीस का नया ऑफिस। सरकार के बचेंगे 200 करोड़।

Air India Building Mumbai Devendra Fadnavis New Office: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मुख्य प्रशासनिक पता जल्द ही बदलने जा रहा है। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर समुद्र किनारे स्थित आइकॉनिक 23 मंजिला एयर इंडिया बिल्डिंग अब मुख्यमंत्री दफ्तर (CMO) का नया ठिकाना बनेगी।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1,601 करोड़ रुपये में खरीदी गई इस भव्य इमारत में प्रशासनिक विभागों के स्थानांतरित होने से राज्य सरकार को हर साल लगभग 200 करोड़ रुपये की भारी बचत होगी।

मंत्रालय में जगह की कमी दूर होगी, 22वीं मंजिल पर बनेगा नया कैबिनेट हॉल

वर्ष 1955 में निर्मित मुख्य ‘मंत्रालय’ भवन में जगह की भारी कमी के कारण राज्य सरकार को नरीमन पॉइंट और आसपास के इलाकों में लगभग 9 लाख स्क्वायर फीट जगह महंगे किराए पर लेनी पड़ी थी। अब मंत्रालय परिसर के बाहर चल रहे सभी सरकारी विभागों और निदेशालयों को एयर इंडिया बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे शिफ्ट किया जाएगा।

योजना के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नया ऑफिस इसी इमारत की सबसे ऊपरी यानी 23वीं मंजिल पर तैयार किया जाएगा। 22वीं मंजिल पर 13,363 स्क्वायर फीट के विस्तृत क्षेत्र में अत्याधुनिक कैबिनेट हॉल का निर्माण होगा।

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जॉन बर्गी द्वारा डिजाइन की गई 1974 की ऐतिहासिक इमारत

वर्ष 1974 में राज्य सरकार की रिक्लेम की गई (समुद्र से निकाली गई) जमीन पर बनी इस गगनचुंबी इमारत को मशहूर अमेरिकी आर्किटेक्ट जॉन बर्गी ने डिजाइन किया था। एयर इंडिया के निजीकरण के बाद टाटा समूह के पास जाने पर इसकी गैर-उड्डयन संपत्तियां ‘एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड’ (AIAHL) को ट्रांसफर कर दी गई थीं, जिससे महाराष्ट्र सरकार ने इसे खरीदा।

स्वामित्व बदलने के बाद हाल ही में एयर इंडिया बिल्डिंग के शीर्ष पर लगा दशकों पुराना एयर इंडिया का लाल रंग का प्रतिष्ठित ‘लोगो’ (Logo) और साइनबोर्ड हटा दिया गया है।

मॉडल सरकारी कॉम्प्लेक्स बनेगी एयर इंडिया बिल्डिंग

महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले ने इस प्रशासनिक बदलाव को राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस 23 मंजिला इमारत को एक ‘मॉडल सरकारी कॉम्प्लेक्स’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीक, पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ मानकों और आम नागरिकों की सहूलियत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे एक ही छत के नीचे कई प्रशासनिक कार्य सुगमता से हो सकेंगे।