मुंबई में CM फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक, इचलकरंजी की स्थायी जलापूर्ति पर जल्द होगा निर्णय

CM On Ichalkaranji Water Supply Project: की स्थायी जलापूर्ति योजना पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने उच्चस्तरीय बैठक की। कृष्णा नदी से जल उपलब्धता, भंडारण क्षमता और वित्तीय सहायता पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।

CM Fadnavis On Ichalkaranji Water Supply Project: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि इचलकरंजी शहर और आसपास के क्षेत्र को दीर्घकालीन एवं स्थायी जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। जल भंडारण क्षमता बढ़ाने सहित विभिन्न विकल्पों का अध्ययन कर अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी।

जलापूर्ति परियोजना पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

इचलकरंजी और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वर्षा निवास पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद धैर्यशील माने, विधायक राहुल आवाडे, इचलकरंजी के महापौर एवं उपमहापौर के साथ जलसंपदा विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस दौरान शहर की वर्तमान और भविष्य की जल जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कृष्णा नदी में उपलब्ध जलस्रोतों, प्रस्तावित जलापूर्ति योजनाओं और तालुका के विभिन्न गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में जल संकट से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधान, जल वितरण व्यवस्था को मजबूत करने तथा नागरिकों को नियमित और पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई।

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कृष्णा नदी के जल बंटवारे पर संतुलित दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में कृष्णा नदी से जुड़ी जलापूर्ति योजना पर संतुलित और व्यावहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृष्णा नदी का जल महाराष्ट्र सहित तीन राज्यों की जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए किसी भी राज्य के हितों को प्रभावित किए बिना इचलकरंजी और आसपास के क्षेत्रों को आवश्यक पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी तकनीकी और कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर व्यवहारिक समाधान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकों को दीर्घकालिक और स्थायी जलापूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार ब्याज मुक्त दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने पर भी विचार करेगी, ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके।