Chitra Wagh-Priyanka Chaturvedi की मुलाकात, ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर मिला समर्थन

मुंबई में Chitra Wagh और Priyanka Chaturvedi की मुलाकात ने सकारात्मक राजनीतिक संदेश दिया। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लेकर दोनों नेताओं ने महिला सशक्तिकरण पर एकजुटता दिखाई।

Priyanka Chaturvedi Supports Nari Shakti Bill: महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को एक सकारात्मक तस्वीर देखने को मिली, जब चित्रा वाघ ने प्रियंका चतुर्वेदी से उनके निवास स्थान पर शिष्टाचार भेंट की।

यह मुलाकात राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर एकजुटता का संकेत देती है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद में चर्चा के लिए आने वाले ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ संशोधन के लिए समर्थन जुटाना था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए इस अधिनियम को महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

मिस्ड कॉल से दिया समर्थन

चित्रा वाघ ने बताया कि Priyanka Chaturvedi ने इस अधिनियम को मिस्ड कॉल के जरिए समर्थन दिया। उन्होंने इसे महिला एकता और लोकतंत्र में विश्वास की प्रेरणादायक मिसाल बताया।

See more

As Nari Shakti Vandan Adhiniyam Amendment is slated to be debated in the parliament from 16-18th April, as a courtesy visit Smt @ChitraKWagh ji came home to seek support for the same and both of us discussed the bipartisan need to ensure gender equity in our assemblies and… pic.twitter.com/QDjG4v1S7l — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) April 12, 2026

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी जरूरी

Priyanka Chaturvedi ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शासन और राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी समय की मांग है। उन्होंने माना कि भले ही इस कानून के समय और प्रक्रिया को लेकर कुछ आपत्तियां रही हों, लेकिन वह हमेशा महिलाओं को अधिकार और आवाज देने वाले सुधारों के साथ खड़ी हैं।

2023 विधेयक का भी किया जिक्र

प्रियंका ने यह भी याद दिलाया कि वह 2023 में इस ऐतिहासिक विधेयक के पारित होने का हिस्सा रही हैं। इस मुलाकात को राजनीतिक सहमति और महिला सशक्तिकरण के साझा प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें :- Mumbai में बनेंगे 4 नए हेलीपैड, आपात सेवाओं और ट्रैफिक राहत को मिलेगा बढ़ावा

महिला एकता का संदेश

दोनों नेताओं की यह पहल इस बात का संकेत देती है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच सहयोग संभव है। यह कदम न केवल महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश देता है।