शाही मेहमानों के लिए चमकती मुंबई, आम जनता को गंदगी क्यों? हाई कोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार

Bombay High Court: मुंबई की गंदगी और प्लास्टिक कचरे पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC व राज्य सरकार को लगाई फटकार, हर वार्ड में स्थायी सफाई के दिए निर्देश।
The High Court reprimanded the government and BMC on the cleanliness system of Mumbai
बॉम्बे हाई कोर्ट सोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • मुंबई की सफाई व्यवस्था पर हाई कोर्ट ने सरकार और बीएमसी को लगाई फटकार।

  • विदेशी मेहमानों के लिए सफाई, आम जनता के लिए क्यों नहीं?

  • हर वार्ड में स्थायी सफाई व्यवस्था बनाने का निर्देश।

  • प्लास्टिक कचरे पर नीति और रोकथाम के उपायों पर मांगा जवाब।

  • मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को।

Mumbai City Cleanliness Issues: मुंबई की बदहाल सफाई व्यवस्था और जगह-जगह फैले कचरे को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीएमसी प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल उठाया कि यदि ब्रिटेन के शाही मेहमान प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे के दौरान बैलार्ड एस्टेट की सड़कों को पानी से धोकर और रंग-रोगन करके चमकाया जा सकता है, तो आम दिनों में मुंबई के नागरिकों को साफ-सुथरा शहर क्यों नहीं मिलता? अदालत ने कहा कि प्रशासन इच्छाशक्ति दिखाए तो शहर की तस्वीर बदली जा सकती है।

सड़कों और समुद्री किनारों पर गंदगी से नाराजगी

कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने शहर की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। पीठ ने सड़कों और समुद्री किनारों पर जमा कचरे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि स्वच्छता केवल विशेष अवसरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आम नागरिकों को भी नियमित रूप से साफ वातावरण मिलना चाहिए।

दो दिन की सफाई नहीं, हर वार्ड में हो स्थायी व्यवस्था

अदालत ने कहा कि खास मेहमानों के आने पर दो दिन के लिए शहर को चमकाने के बजाय प्रत्येक वार्ड में सफाई की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। मंगलवार को न्यायाधीशों ने कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया था। वहां प्लास्टिक कचरे के ढेर देखकर पीठ ने चिंता जताई। अदालत ने प्रशासन से प्लास्टिक कचरे के निपटारे को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी।

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प्लास्टिक पर नीति को लेकर सरकार से सवाल

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस नीति बनाई गई है? साथ ही अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए अपनाए जा रहे उपायों की जानकारी भी मांगी। अदालत ने कहा कि कभी नष्ट नहीं होने वाले प्लास्टिक पर नियंत्रण जरूरी है।

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मानसून में समुद्र से वापस किनारों पर पहुंचता है कचरा

पीठ ने समुद्री प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि मानसून के दौरान समुद्र में जमा प्लास्टिक कचरा वापस किनारों पर आ जाता है। इससे समुद्री तटों पर गंदगी बढ़ती है। अदालत ने इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी और दीर्घकालिक उपायों की जरूरत बताई।

7 दिसंबर को अगली सुनवाई

इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीएमसी से सफाई तथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को लेकर प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा जताई है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।