

प्रिंस विलियम के मुंबई दौरे पर हुई सफाई को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई।
कोर्ट ने कहा कि वीआईपी मेहमानों की बजाय हर वार्ड में स्थायी सफाई हो।
हाईकोर्ट ने कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड मामले में मुंबई में पूर्ण प्लास्टिक प्रतिबंध पर जोर दिया।
Bombay High Court BMC Mumbai Cleanliness For VIP: ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के मुंबई दौरे के दौरान दक्षिण मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट इलाके की सड़कों को साफ किया गया, पानी से धोया गया और रंगाई-पुताई कर उन्हें चमकाया गया। लेकिन इस अस्थायी सफाई व्यवस्था ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जब वीआईपी मेहमानों के आने पर शहर की तस्वीर कुछ ही समय में बदली जा सकती है, तो आम मुंबईकरों को रोजाना साफ-सुथरा शहर क्यों नहीं मिलता?
इसी मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 18 नवंबर को बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को कड़ी नसीहत दी।
जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ मुंबई के कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को खास मेहमानों के आने पर दो दिन के लिए सफाई का अस्थायी प्रदर्शन करने के बजाय शहर के प्रत्येक वार्ड में स्थायी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।
सुनवाई के दौरान बेंच ने दक्षिण मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट का उदाहरण देते हुए कहा कि वीआईपी दौरे के समय इलाके को चमकाया गया। सड़कों की धुलाई हुई और रंगाई-पुताई भी की गई। कोर्ट ने सवाल उठाया कि प्रशासन जब इतनी तेजी से काम कर सकता है, तो यही प्रयास आम नागरिकों के लिए क्यों नहीं किए जाते?
कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारियों को सिर्फ महत्वपूर्ण हस्तियों के शहर आने पर सक्रिय नहीं होना चाहिए। मुंबई में रहने वाले आम नागरिक भी स्थायी और साफ-सुथरे शहर के हकदार हैं। बेंच ने प्रशासन से कहा कि दो दिन के अस्थायी इंतजाम के बजाय हर वार्ड में सफाई की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए।
यह मामला सिर्फ सड़कों पर कचरा जमा होने तक सीमित नहीं है। कोर्ट कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड में कचरे के निपटान और उससे होने वाले प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई कर रही थी। खास बात यह है कि सुनवाई से एक दिन पहले यानी 17 नवंबर को न्यायाधीशों ने खुद डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया था।
इस दौरान वहां प्लास्टिक मिले कचरे के बड़े-बड़े ढेर देखने को मिले। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि जब नगर निगम के कचरे का निपटान पहले से ही बड़ी चुनौती बना हुआ है, तब भी शहर में प्लास्टिक का इस्तेमाल जारी है। बेंच ने माना कि डंपिंग ग्राउंड की समस्या का संबंध मुंबई की सड़कों और समुद्र तटों पर जमा होने वाले कचरे से भी है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की संभावना पर भी जोर दिया। कोर्ट ने बीएमसी के वकील से सवाल किया कि जब प्लास्टिक कचरे के निपटान में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, तो मुंबई में इस पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा सकते?
बेंच ने कहा कि गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरे को पैदा होने से रोकना जरूरी है। मानसून के दौरान समुद्र में पहुंचा यही कचरा वापस तटों पर आ जाता है और प्रदूषण की समस्या बढ़ाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस समस्या का समाधान कचरा जमा होने के बाद उसके निपटान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि कचरे को पैदा होने से रोकने पर भी ध्यान देना होगा।
हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि राज्य में प्लास्टिक को लेकर उसकी मौजूदा नीति क्या है और क्या दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू किया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के माथेरान और महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशनों में लागू प्रतिबंधों के बारे में भी जानकारी मांगी।
इसके अलावा, बेंच ने कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या पर मॉनिटरिंग कमेटी से आंतरिक ऑडिट कराने को कहा है। कमेटी को अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।