महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में कितनी बदली तस्वीर? सरकारी योजनाओं के दावों और हकीकत का पूरा हिसाब

Maharashtra Tribal Development: महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में सरकारी योजनाओं का कितना लाभ पहुंचा? 2026 के आंकड़ों से जानें आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण और वन अधिकारों की स्थिति।
Tribal Development Maharashtra Ground Report
आदिवासी इलाकों की सांकेतिक फोटो(सोर्स: एआई फोटो)
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Highlights

  • जनजातीय गौरव दिवस पर गढ़चिरौली में तीन हजार करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ।

  • पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत पक्के घरों में से आधे ही बने।

  • राज्य के आदिवासी बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया की समस्या गंभीर है।

Tribal Development Maharashtra Ground Report: महाराष्ट्र में आदिवासी आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 9.35 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में करीब 1.05 करोड़ आदिवासी रहते हैं। नंदुरबार, गढ़चिरौली, पालघर, धुले, नासिक, अमरावती और यवतमाल जैसे जिलों में बड़ी आदिवासी आबादी है।

इन क्षेत्रों में विकास का मतलब केवल सड़कें और सरकारी इमारतें बनाना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और रोजगार जैसी सुविधाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना भी है।

जनजातीय गौरव दिवस पर हुए बड़े ऐलान

15 नवंबर 2026 को बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। गढ़चिरौली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में करीब 3,000 करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इनमें 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और PM-JANMAN के 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार ने 22 आश्रम स्कूल और 51 छात्रावासों का भी उद्घाटन किया।

केंद्र सरकार के अनुसार, देशभर में जनजातीय गौरव पखवाड़े के दौरान 25 हजार से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 60 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। हालांकि, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की संख्या से यह साबित नहीं होता कि हर आदिवासी परिवार तक सुविधाएं पहुंच गई हैं। इसके लिए योजनाओं के क्रियान्वयन के आंकड़े देखना जरूरी है।

घर और सड़क का वादा, लेकिन निर्माण कितना पूरा?

आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चला रही है। इसके तहत देश के 63,843 गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सड़क और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य है।

PM-JANMAN के 30 जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 54,095 घर स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 27,425 घरों का निर्माण पूरा हुआ था। यानी स्वीकृत आवासों में लगभग आधे ही पूरे हो पाए थे।

सड़क निर्माण के लिए 54.995 किलोमीटर की मंजूरी दी गई थी, लेकिन केवल 3 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हुआ था। वहीं, जल जीवन मिशन के तहत शामिल 2,767 गांवों में से 1,579 गांवों को निर्धारित मानकों के अनुसार संतृप्त बताया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि योजनाओं को मंजूरी मिलना और उनका लाभ लोगों तक पहुंचना दो अलग-अलग बातें हैं।

कुपोषण और एनीमिया की गंभीर समस्या

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। महाराष्ट्र सरकार की 2026 की जनजातीय स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट में कुपोषण और एनीमिया की गंभीर समस्या सामने आई है।

NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार, आदिवासी समुदाय के पांच साल से कम उम्र के बच्चों में बौनापन 40.9 प्रतिशत था, जबकि महाराष्ट्र का औसत करीब 35 प्रतिशत था। इसका अर्थ है कि आदिवासी समुदाय में बच्चों के पोषण की स्थिति राज्य के औसत से कमजोर है।

आदिवासी महिलाओं में एनीमिया का स्तर 64.6 प्रतिशत और छह से 59 महीने के बच्चों में 76.2 प्रतिशत दर्ज किया गया। रिपोर्ट में स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच, डॉक्टरों और कर्मचारियों की उपलब्धता तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं को भी रेखांकित किया गया है।

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शिक्षा में सुधार, लेकिन बच्चों के सामने चुनौतियां

आदिवासी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए आश्रम स्कूल, छात्रावास और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। 2026 में 22 आश्रम स्कूल और 51 छात्रावासों की शुरुआत भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

हालांकि, NFHS-5 के अनुसार 6 से 17 वर्ष के आदिवासी बच्चों की स्कूल उपस्थिति 83.3 प्रतिशत थी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग में यह 95.2 प्रतिशत थी। आदिवासी लड़कियों की स्कूल उपस्थिति 81.5 प्रतिशत और लड़कों की 84.8 प्रतिशत थी।

दूसरी ओर, UDISE+ 2023-24 के अनुसार महाराष्ट्र में आदिवासी विद्यार्थियों का माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 91.1 प्रतिशत था, जबकि राष्ट्रीय औसत 76.9 प्रतिशत था। यानी माध्यमिक शिक्षा के नामांकन में महाराष्ट्र की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, लेकिन स्कूल में नियमित उपस्थिति और उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच अब भी चुनौती है।

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जंगल और जमीन का अधिकार अब भी बड़ा मुद्दा

आदिवासी समुदाय के लिए वन अधिकार कानून 2006 बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत पात्र परिवारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इन दावों के निपटारे को लेकर समस्याएं सामने आती रही हैं।

अप्रैल 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी 2026 के अंत तक महाराष्ट्र में 14,726 व्यक्तिगत वन अधिकार मामले लंबित थे। इनमें 6,158 दावे और 8,568 अपीलें शामिल थीं।

इससे स्पष्ट होता है कि आदिवासी विकास का सवाल केवल मकान और सड़क तक सीमित नहीं है। जंगल पर निर्भर परिवारों को उनकी जमीन का कानूनी अधिकार मिलना भी उतना ही जरूरी है।

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आखिर कितनी बदली आदिवासी इलाकों की तस्वीर?

आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में आदिवासी विकास के लिए योजनाओं का विस्तार हुआ है। आवास, पेयजल, शिक्षा और सड़क निर्माण के लिए सरकारी प्रयास जारी हैं। माध्यमिक शिक्षा में नामांकन का आंकड़ा भी सकारात्मक संकेत देता है।

लेकिन दूसरी तरफ, हजारों आवास अधूरे हैं, सड़क निर्माण की गति सीमित है, बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया की समस्या बनी हुई है। वन अधिकार के हजारों मामले भी लंबित हैं।

इसलिए जनजातीय गौरव दिवस पर हुए भव्य आयोजन और करोड़ों रुपये की परियोजनाओं के ऐलान के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इनका लाभ आखिरी आदिवासी बस्ती तक कब पहुंचेगा? नंदुरबार, मेलघाट, पालघर और गढ़चिरौली के दूरस्थ गांवों में रहने वाले परिवारों को बेहतर इलाज, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं को पोषण और पात्र परिवारों को जमीन का अधिकार मिलना ही वास्तविक विकास का पैमाना होगा।