

अजित पवार विमान हादसे का CCTV फुटेज सार्वजनिक करने से इनकार।
नागरिक विमान सुरक्षा ब्यूरो के बाद मुंबई पुलिस ने भी RTI आवेदन ठुकराया।
वकील नितिन यादव ने जांच एजेंसियों के पास फुटेज होने के बावजूद गोपनीयता पर उठाए सवाल।
Ajit Pawar Plane Crash CCTV Footage: महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर रहस्य बरकरार है। इस बीच हादसे वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग पर नया विवाद खड़ा हो गया है। नागरिक विमान सुरक्षा ब्यूरो के बाद अब मुंबई पुलिस ने भी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगे गए सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया है। वकील नितिन संजय यादव ने यह दावा करते हुए सवाल उठाया है कि जब जांच एजेंसियों के पास फुटेज उपलब्ध हैं, तो उन्हें आम जनता से क्यों छिपाया जा रहा है? अजीत के विमान हादसे के दिन आखिर क्या हुआ था।
इसकी जानकारी सामने लाने के उद्देश्य से एड. नितिन यादव ने 28 जनवरी 2026 को आरटीआई के तहत आवेदन किया था। इसमें मुंबई हवाई अड्डे पर सुबह 6 से 9 बजे तक के तीन घंटे के सीसीटीवी फुटेज मांगे गए थे।
इसके अलावा अजित पवार के मुंबई शहर स्थित देवगिरी सरकारी आवास से हवाई अड्डे तक की यात्रा के दौरान के सीसीटीवी दृश्य उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी। यादव के अनुसार, शुरुआत में संबंधित विमानन विभाग ने फुटेज उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई।
इसके बाद उन्होंने प्रथम अपील दायर की, लेकिन नागरिक विमान सुरक्षा ब्यूरो ने भी आम नागरिकों को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं कराने की बात कहते हुए अपील खारिज कर दी। इसी तरह देवगिरी सरकारी आवास से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक के रास्ते की रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई पुलिस में अलग से आरटीआई आवेदन किया गया था। पुलिस ने यह कहते हुए फुटेज देने से इनकार कर दिया कि मांगी गई जानकारी का सार्वजनिक गतिविधियों या जनहित से सीधा संबंध नहीं है।
एड. यादव ने दावा किया कि नागरिक विमान सुरक्षा ब्यूरो ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि संबंधित सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे गए हैं। इससे यह साबित होता है कि रिकॉर्डिंग मौजूद है और जांच एजेंसियों के पास उपलब्ध है।
ऐसे में इसे आम जनता के सामने लाने में क्या परेशानी हैं? यादव का कहना है कि अजीत पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और संवैधानिक पद पर आसीन जनप्रतिनिधि थे। इसलिए उनके विमान हादसे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को केवल निजी गोपनीयता का हवाला देकर सार्वजनिक करने से इनकार करना उचित नहीं है।