रेल मंत्रालय ने MUTP प्रोजेक्ट के लिए दिए 1777 करोड़
मुंबई: उपनगरीय रेल विकास को गति मिलने वाली है क्योंकि रेल मंत्रालय ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में मुंबई शहरी परिवहन परियोजनाओं (एमयूटीपी) के लिए 1777 करोड़ का बजट दिया है। यह पिछले साल के बजट के तुलना में 125% ज्यादा है। पिछले साल यह बजट 789 करोड़ रुपए का था। माना जा रहा है की यह बजट आने वाले समय में एसी लोकल की संख्या में इजाफा भी ला सकता है। यह बजट मुंबई महानगरीय क्षेत्र में उपनगरीय रेल सेवाओं को बेहतर बनाएगा। खास बात तो यह है कि महाराष्ट्र सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान देगी, जिससे कुल बजटीय सहायता दोगुनी हो जाएगी।
कनेक्टिविटी में होगा सुधार
यह राशि महत्वपूर्ण एमयूटीपी परियोजनाओं की प्रगति को गति देगी, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी। पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में भी परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं हुई थी, जिससे एमयूटीपी कार्य निर्बाध रूप से चलते रहे। इसके अतिरिक्त, कार्य प्रगति के अनुसार यदि आवश्यकता होती है, तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में संशोधित अनुदान के तहत अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित की जाती है, जिससे परियोजनाओं का कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके।
AC लोकल में हो सकता है इजाफा
इस साल एमयूटीपी प्रोजेक्ट के लिए 125% ज्यादा बजट दिया गया है। इससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में अधिक एसी रेकस खरीदे जाएंगे, जिससे एसी लोकल की सर्विस भी बढ़ेंगी।
विरार- दहानू के बीच बढ़ेंगी सर्विस
एमयूटीपी 3 के अंतर्गत विरार- दहानू के बीच क्वाड्रा पुलिंग ( 4 रेलवे लाइन) की योजना है। यह कार्य फिलहाल प्रगति पथ पर है। लेकिन इस काम के पूरा होने पर विरार- दहानू के बीच सर्विस बढ़ जाएगी।
कोट
एमआरवीसी, सीएमडी विलास वाडेकर ने कहा कि सरकार के इस ठोस आर्थिक सहयोग से मुंबई की उपनगरीय रेल व्यवस्था में बदलाव की रफ्तार तेज हुई है। नए मार्ग, आधुनिक स्टेशन और उन्नत सुविधाएं अब यात्रियों को एक सुरक्षित, तेज़ और कुशल यात्रा की ओर ले जा रहे है।
MUTP के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स
फेज 1 – काम पूरा
फेज 2
मुंबई सेंट्रल -बोरीवली के बीच छठी लाइन ( प्रगति पर )
सीएसएमटी – कुर्ला के बीच पांचवी और छठी लाइन ( प्रगति पर )
ठाणे – दिवा पांचवी और छठी लाइन (काम पूरा )
अंधेरी – गोरेगांव, हार्बर लाइन एक्सटेंशन ( काम पूरा)
बजट
2025-26 – 1777 करोड़
2024 -25 – 789 करोड़
