शिंदे कैबिनेट पर चढ़ा चुनावी रंग, महाराष्ट्र सरकार ने लिए रिकॉर्डतोड़ 23 फैसले

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी 15 दिनों में आचार संहिता लगाई जा सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सरकार पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गई है। ऐसा सोमवार को महायुति सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए 23 रिकॉर्ड निर्णयों से साफ हो गया है।

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी 15 दिनों में आचार संहिता लगाई जा सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सरकार पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गई है। ऐसा सोमवार को महायुति सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए 23 रिकॉर्ड निर्णयों से साफ हो गया है।

मंत्रालय में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों के जरिए सरकार ने सभी को खुश करने का प्रयास किया है। बैठक में कुणबी की तीन उपजातियों को ओबीसी में शामिल करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई तो वहीं सरपंच का मानधन डबल कर दिया गया है। इतना ही नहीं ग्रामसेवकों रुतबा भी अधिकारियों की तरह बढ़ा दिया गया है। अर्थात ग्रामसेवक पद का नाम बदल कर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। इसी तरह दूध पर अनुदान बढ़ा दिया गया है।

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शिंदे कैबिनेट ने परशुराम आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना को मंजूरी दी। इसकी स्थापना की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज लंबे समय से आंदोलन कर रहा था। इसके अलावा आज सरपंच और उपसरपंच का वेतन बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। तो वहीं मंत्री गिरीश महाजन ने यह भी बताया कि जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 तक है, उसका पारिश्रमिक 1000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है।

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इसके अलावा दूध पर सब्सिडी जारी रखने तथा गाय के दूध पर सब्सिडी 7 रुपए प्रति लीटर करने, धान किसानों को 40 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त माल भाड़ा देने तथा करदाता के हित में जीएसटी अधिनियम में संशोधन करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

1. लोहगांव हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे करने का निर्णय।
2. बाल वेधशाला स्टाफ के लिए गारंटीकृत प्रगति योजना: शिक्षकों के लिए वरिष्ठ चयन श्रेणी।
3. धान उत्पादक किसानों को राहत: अब 40 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त माल भाड़ा।
4. तीन कुणबी उपजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करना।
5. जुन्नर में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय।
6. शिरूर से छत्रपति संभाजीनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 1486 करोड़ का प्रोजेक्ट।
7. करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी अधिनियम (वित्त) में संशोधन।
8. यवतमाल, जलगांव जिले में यार्न मिलों को बकाया भुगतान के लिए किस्त।
9. क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के लिए एक सुसज्जित खेल सुविधा स्थापित करने के लिए बांद्रा में भूखंड।
10. ग्राम सेवक एवं ग्राम विकास अधिकारी पदों को मिलाकर ग्राम पंचायत अधिकारी का पद।
11. राज्य में सरपंच उपसरपंच की परिलब्धियां दोगुनी करना।
12. बांद्रा में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर का निर्माण।
13. हरित हाइड्रोजन नीति में पारदर्शी रूप से एंकर यूनिट का चयन करना।
14. एसटी निगम की भूमि को बीओटी आधार पर विकसित किया जाएगा: साठ वर्षों के लिए लीज समझौता।
15. ब्राह्मण समुदाय के लिए परशुराम आर्थिक विकास निगम।
16. राजपूत समाज हेतु वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम।
17. राज्य में 14 आईटीआई संस्थानों का नामांकन।
18. छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर में कानून विश्वविद्यालयों को सात करोड़ रुपए।
19. उच्च योग्यता प्राप्त खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के निर्णय में संशोधन।
20. जल संसाधन कर्मचारियों को वरिष्ठ वेतनमान।
21. श्रीरामपुर तालुका के मौजे हरेगांव में कृषि निगम की भूमि को मूल मालिकों को लौटाई जाएगी।
22. दूध सब्सिडी योजना जारी रहेगी। गाय के दूध पर उत्पादकों को 7 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी।
23. महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक नीति की घोषणा।