प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: महायुति सरकार की लाडली बहन योजना में एक और बड़े गड़बड़झाले का पर्दाफाश हुआ है। 2289 सरकारी महिला कर्मचारियों ने भी नियमों को धत्ता दिखाते हुए इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया है। जनवरी-फरवरी महीने में क्रॉस वेरिफिकेशन के दौरान इसका खुलासा हुआ था। इसके बाद इन सरकारी बहनों को लाडकी बहिण योजना की किश्त नहीं दी गई है। इन सरकारी बहनों से मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना के तहत मिली राशि की वसूली की जा सकती है।
महायुति सरकार ने साल 2024 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की घोषणा की थी। हालांकि कई महिलाओं ने इस योजना का गलत तरीके से भी लाभ उठाया है। अब पता चला है कि 2289 महिला सरकारी कर्मचारियों ने भी इस योजना का फायदा उठाया है।
महिला व बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि हम मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का लाभ सही लाभार्थियों को ही दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए आवेदनों का सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है।
इससे पहले महायुति सरकार ने इस योजना की समीक्षा करने के बाद करीब 8 लाख लाडकी बहनों को दी जाने वाली 1500 रुपये की राशि घटाकर 500 रुपये कर दी थी। क्योंकि ये सभी महिलाएं पहले से ही दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं।
पिछले साल यानी अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक यानी कुल 9 महीने में हर महिला ने कुल 13 हजार 500 रुपए लिए। यह कुल आंकड़ा 3 करोड़ से भी ज्यादा है। नियमों में पहले ही साफ कर दिया गया था कि लड़की बहिन योजना गरीब महिलाओं के लिए है और सरकारी कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा सकते।
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हालांकि, इसके बाद भी पैसे का लालच महिला सरकारी कर्मचारियों को नहीं छूटा और उन्होंने इस योजना के लिए आवेदन कर दिया और हर महीने 1.5 हजार रुपए का भुगतान भी कर रही हैं। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है और अब माना जा रहा है कि 6 लाख और कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।
