सतेज पाटिल के पैनल ने गोकुल दूध संघ चुनाव में बहुमत जीता था।
सरकार के नए अध्यादेश से चार मनोनीत सदस्यों को वोट का अधिकार मिला।
बहुमत न होने के बावजूद महायुति समर्थित राजेश पाटिल अध्यक्ष चुने गए।
Gokul Dairy Chairman Election Explained: महाराष्ट्र की सहकारिता राजनीति में कोल्हापुर का गोकुल दूध संघ एक बार फिर सत्ता संघर्ष का अखाड़ा बन गया है। 19 अक्टूबर को आए नतीजों में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि महायुति को 12 सीटें मिलीं। लेकिन अध्यक्ष पद की बाजी में तस्वीर पलट गई।
10 नवंबर को महायुति समर्थित राजेश पाटिल ने 16-13 से जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। इस तरह बहुमत हारने के बावजूद महायुति हारकर जीतने वाली बाजीगर बन गई। इस उलटफेर के केंद्र में रहा सरकार का अध्यादेश और चार मनोनीत संचालकों का वोट।
गोकुल दूध उत्पादक संघ की स्थापना 16 मार्च 1963 को हुई थी। यह संस्था कोल्हापुर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दूध उत्पादकों और सहकारी समितियों के नेटवर्क में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गोकुल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इसके नेटवर्क में 1,846 गांव और 8,461 ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में संघ का औसत दूध संकलन प्रतिदिन 16.24 लाख लीटर रहा। इसकी दैनिक दूध प्रसंस्करण क्षमता 17 लाख लीटर बताई गई है। गोकुल की वेबसाइट पर 2025-26 का अस्थायी वार्षिक कारोबार 4,185 करोड़ रुपये दर्ज है। संघ के अध्यक्षीय संदेश में लगभग पांच लाख दूध उत्पादकों से जुड़े होने का उल्लेख किया गया है।
गोकुल के 25 सदस्यीय संचालक मंडल के लिए 18 अक्टूबर 2026 को मतदान हुआ और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए गए। इस चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिलीं।
इस तरह निर्वाचित संचालकों की संख्या के लिहाज से सतेज पाटिल गुट को एक सीट की बढ़त हासिल हुई। महायुति के कई प्रमुख चेहरों को भी हार का सामना करना पड़ा। इनमें मंत्री हसन मुश्रीफ के बेटे नाविद मुश्रीफ और निवर्तमान अध्यक्ष शौमिका महाडिक के नाम शामिल थे।
अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 29 अक्टूबर को गोकुल के शिरगांव स्थित मुख्यालय में संचालक मंडल की बैठक बुलाई गई थी। संघ के उपनियमों के अनुसार, अध्यक्ष पद के चुनाव की बैठक के लिए कम से कम 14 संचालकों की उपस्थिति जरूरी थी।
बैठक में सतेज पाटिल गुट के 13 संचालक उपस्थित हुए, जबकि महायुति समर्थित सभी 12 संचालक अनुपस्थित रहे। इस कारण आवश्यक 14 सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हो सका और चुनाव अधिकारी मौसमी चौगुले ने बैठक स्थगित कर दी।
महाराष्ट्र सरकार ने 6 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 73AAA(2) में संशोधन करते हुए अध्यादेश जारी किया। इसके तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली पात्र बड़ी संघीय सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में पांच सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया।
इस व्यवस्था में पांच में से एक सदस्य सरकारी अधिकारी होगा, जिसका पद सहायक निबंधक से नीचे का नहीं होगा। इस अधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। वहीं, बाकी चार सदस्य सहकारी संस्थाओं के कामकाज का अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे। इन चारों को संचालक मंडल और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष जैसे पदाधिकारियों के चुनाव में मतदान का अधिकार मिलेगा। हालांकि, वे खुद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
यह प्रावधान केवल गोकुल के लिए नहीं, बल्कि निर्धारित पात्रता पूरी करने वाली बड़ी सहकारी संस्थाओं के लिए है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को इससे बाहर रखा गया है।
अध्यादेश जारी होने के बाद गोकुल में चार विशेषज्ञ संचालकों की नियुक्ति की गई। इन सदस्यों के नाम और उनके राजनीतिक संपर्कों को लेकर भी विवाद सामने आया। सतेज पाटिल ने 9 नवंबर को संघर्ष मोर्चे के दौरान इन चारों के नाम सार्वजनिक किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में इनके राजनीतिक संबंधों और कथित दलगत सिफारिशों का विवरण प्रकाशित किया गया।
इन चारों के संबंधों को लेकर मीडिया रिपोर्टों में राजनीतिक संपर्क और दलगत सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इसे उनकी आधिकारिक पार्टी सदस्यता नहीं माना जाना चाहिए। सरकार की ओर से नियुक्ति को विशेषज्ञ संचालकों की नियुक्ति बताया गया, जबकि विपक्ष ने उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और सहकारी क्षेत्र से जुड़े अनुभव पर सवाल उठाए।
इन नियुक्तियों का एक अहम पहलू यह भी रहा कि सतेज पाटिल ने 9 नवंबर को कोल्हापुर में आयोजित संघर्ष मोर्चे के दौरान चारों मनोनीत सदस्यों के नाम सार्वजनिक किए थे। उन्होंने दावा किया था कि दुग्ध विकास विभाग ने नियुक्ति का शासन निर्णय जारी कर दिया है, लेकिन वह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।
पाटिल ने इन नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि गोकुल जैसे दूध संघ में एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ और सांगली जिले के व्यक्ति को विशेषज्ञ संचालक बनाने का आधार क्या है? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या इन नियुक्त व्यक्तियों का गोकुल के दुग्ध व्यवसाय और स्थानीय दूध उत्पादकों से पर्याप्त संबंध या अनुभव है?
अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सतेज पाटिल गुट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। 9 नवंबर को न्यायमूर्ति नीरज पी. धोटे की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं ने चार मनोनीत सदस्यों के मतदान पर रोक लगाने और अध्यक्ष पद का चुनाव टालने की मांग की थी। अदालत ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया और 10 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी।
हालांकि, अदालत ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए-
चार मनोनीत सदस्यों के वोट अलग मतपेटी में रखे जाएं।
पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाए।
चुनाव से संबंधित मतपत्र और दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं।
चुनाव परिणाम घोषित किया जा सकता है, लेकिन उसकी वैधता लंबित याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।
अदालत ने अगली सुनवाई 25 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित की। इसका अर्थ यह है कि हाईकोर्ट ने अध्यादेश को अंतिम रूप से संवैधानिक या वैध घोषित नहीं किया है। उसने केवल अंतरिम स्तर पर चुनाव रोकने से इनकार किया और मनोनीत सदस्यों को मतदान की अनुमति दी।
10 नवंबर को सुबह 11 बजे गोकुल के शिरगांव मुख्यालय में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। इसमें सभी 25 निर्वाचित संचालकों के साथ चार मतदान-अधिकार वाले मनोनीत सदस्यों ने भी वोट डाले।
महायुति समर्थित उम्मीदवार राजेश पाटिल को 16 वोट मिले, जबकि सतेज पाटिल गुट के उम्मीदवार शशिकांत पाटिल चुएकर को 13 वोट मिले। इस तरह राजेश पाटिल तीन मतों से विजयी घोषित हुए।
इस चुनाव का गणित बेहद स्पष्ट था-
महायुति के निर्वाचित संचालक- 12
चार मनोनीत संचालक- 4
महायुति समर्थित उम्मीदवार के कुल वोट- 16
सतेज पाटिल गुट के निर्वाचित संचालक- 13
चार मनोनीत सदस्यों के वोट अलग मतपेटी में रखे गए थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इन चारों ने राजेश पाटिल के पक्ष में मतदान किया। इस तरह निर्वाचित बोर्ड में 12 सीटें होने के बावजूद महायुति समर्थित उम्मीदवार ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया।
गोकुल के नए अध्यक्ष राजेश नरसिंगराव पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के नेता और चंदगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने 2019 में एनसीपी के टिकट पर चंदगढ़ से विधानसभा चुनाव जीता था। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
राजेश पाटिल को अजित पवार और महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ का करीबी माना जाता है। उनके अध्यक्ष चुने जाने के साथ गोकुल की सत्ता महायुति समर्थित खेमे के पास पहुंच गई है। हालांकि, यह जीत केवल भाजपा की नहीं, बल्कि महायुति के घटक दलों के समर्थन से हुई है। अध्यक्ष पद पर एनसीपी (अजित पवार गुट) के नेता का चयन हुआ है।