

पाचोरा-जामनेर-बोदवड ब्रॉडगेज रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज।
बोदवड तहसील के सोनोटी गांव के 30 गटों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी।
कुल 74.77 हेक्टेयर क्षेत्र में से 17.23 हेक्टेयर जमीन रेल परियोजना के लिए प्रस्तावित।
जामनेर तहसील के मोयगांव और सालशिंगी में भी जमीन अधिग्रहण की योजना।
Jalgaon Jamner Bodwad Railway Expansion: पाचोरा-जामनेर-बोदवड ब्रॉडगेज रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। बोदवड के सोनोटी गांव में 30 गटों की जमीन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। करीब 84 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग से क्षेत्र की कनेक्टिविटी, कृषि और व्यापार को लाभ मिलने की उम्मीद है।
जलगांव, वर्षों से रेल कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे जामनेर और बोदवड क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पाचोरा-जामनेर-बोदवड ब्रॉडगेज रेल परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। बोदवड तहसील के सोनोटी गांव में 30 गटों की जमीन के अधिग्रहण के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। करीब 84 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित रेलमार्ग की दिशा में इसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
अधिसूचना के अनुसार, सोनोटी गांव के कुल 30 गटों को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इन गटों का कुल क्षेत्रफल 74.77 हेक्टेयर है, जिसमें से 17.23 हेक्टेयर जमीन रेल परियोजना के लिए प्रस्तावित है।
अब जमीनों की माप, अधिग्रहण की अगली कार्रवाई और मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। भूमि मालिकों की आपत्तियों और उनके कानूनी अधिकारों से जुड़े पहलुओं पर भी नियमानुसार विचार करना होगा।
परियोजना के तहत पाचोरा से जामनेर तक मौजूदा नैरोगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने और इसे बोदवड तक विस्तारित करने की योजना है। इसके लिए जामनेर तहसील के मोयगांव और सालशिंगी में भी जमीन अधिग्रहण प्रस्तावित है।
इन गांवों में प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद परियोजना के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने की कवायद को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सोनोटी में अधिसूचना जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि रेलमार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अभी भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होनी बाकी हैं।
करीब 84 किलोमीटर का ब्रॉडगेज रेलमार्ग तैयार होने पर जामनेर और बोदवड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे यात्रियों को आवागमन का बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद है।
कृषि क्षेत्र के लिए भी यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। केले, कपास और मक्का जैसी फसलों को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए रेल परिवहन का विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। इससे किसानों की उपज को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। साथ ही स्थानीय व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।