Gondia News In Hindi: आमगांव नगर परिषद व आमगांव तथा सालेकसा तहसील के 48 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाली बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना संकट में है।
इस योजना का संचालन गोंदिया जिला परिषद के जलापूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है। लेकिन लाभार्थी ग्राम पंचायतों और नगर परिषद द्वारा समय पर पानी टैक्स नहीं भरने के कारण यह योजना बार-बार आर्थिक संकट में फंसती जा रही है।
जल विभाग के अनुसार, अगर जल्द ही बकाया कर जमा नहीं किया गया, तो नल योजना के माध्यम से होने वाली जलापूर्ति बंद करनी पड़ सकती है। देवरी उपविभाग के उप अभियंता राजेंद्र सातदवे ने बताया कि योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक निधि केवल पानी टैक्स के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अगर समय पर यह रकम नहीं आई, तो जलापूर्ति बाधित करना पड़ेगा।
आमगांव तहसील की 26 ग्राम पंचायतों पर 75,98,929 पानी टैक्स बकाया है। सालेकसा तहसील के 6 गांवों पर 14,52,397 पानी टैक्स बकाया है। आमगांव नगर परिषद (8 गांवों सहित) पर 21,83,523 पानी टैक्स बकाया है।
इस योजना में आमगांव नगर परिषद क्षेत्र के अलावा सालेकसा तहसील के साकरीटोला, सातगांव, कारुटोला, हेटी, कडोतीटोला, तुमरीडीटोला व आमगांव तहसील के बोरकन्हार, बाम्हणी, शिवनी, खुर्शीपार, जवरी, ठाणा, बोथली, सुपलीपार, कालीमाटी, चिरचाडबांध, मानेगांव, सितेपार, किकरीपार, कातुर्ली, मोहगांव, बंजारीटोला, पाउलदौना, पानगांव, मुंडीपार, भोसा, घाटटेमनी, नंगपुरा, फुक्कीमेटा, धामनगांव, ननसरी आदि गांवों का समावेश है। जल संकट की आशंका से ग्रामीणों में चिंता बढ़ रही है। समय रहते बकाया राशि वसूल न की गई तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है।
