गोंदिया में महिला स्वयं सहायता समूहों की मिसाल; 99.13% कर्ज अदायगी के साथ आर्थिक सशक्तिकरण की नई उड़ान

गोंदिया जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों ने 99.13% कर्ज चुकाने की दर से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जानें उनके कार्यों के बारे में।

Gondia Self Help Groups News: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जिले के महिला स्वयं सहायता समूहों ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। समय पर कर्ज चुकाने में इन समूहों का प्रदर्शन अत्यंत उत्कृष्ट रहा है, जिससे गोंदिया जिले ने नई मिसाल पेश की है।

जिले में कुल 18,365 महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनमें 1,98,476 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन समूहों में 19 से 64 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हैं। विशेष रूप से, इन समूहों द्वारा लिए गए कर्ज की अदायगी दर 99.13 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक बताई जा रही है।

सरकार द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया गया था। अब, महिलाओं के उत्कृष्ट भुगतान रिकॉर्ड को देखते हुए यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक की जा रही है, और कुछ समूहों को इसका लाभ भी मिलने लगा है।

वित्तीय सहायता के तहत अब तक 16,856 समूहों को 2660.85 लाख रुपये का मोबाइल निधि प्रदान किया गया है, जबकि 13,527 समूहों को 10113.70 लाख रुपये का सामूहिक निवेश निधि वितरित किया गया है। इसके अलावा, महिलाओं की आर्थिक असुरक्षा कम करने के उद्देश्य से 751 ग्राम संघों को 326.87 लाख रुपये दिए गए हैं।

जिले में आमगांव, देवरी और गोंदिया में छह एकात्मिक कृषि समूह संचालित हो रहे हैं। वहीं अर्जुनी मोरगांव, सालेकसा और तिरोड़ा में सभी सुविधाओं वाले केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे समूहों को एक ही स्थान पर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

‘पलाश’ ब्रांड से मिल रही पहचान

आदिवासी बहुल गोंदिया जिले में सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने उत्पाद ‘पलाश’ ब्रांड के नाम से प्रदर्शित और विक्रय कर रही हैं। प्राकृतिक रूप से पलाश के पेड़ों की प्रचुरता के कारण इस नाम को विशेष पहचान मिली है। इस पहल से न केवल स्थानीय उत्पादों को बाजार मिल रहा है, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी समूहों की पहचान मजबूत हो रही है।

महिला स्वयं सहायता समूहों का यह प्रदर्शन वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।