गोंदिया जिला वार्षिक योजना 2026-27 के लिए 324 करोड़ का प्रावधान, 30 जून तक प्रस्ताव जमा करने के निर्देश

Annual Plan: गोंदिया के जिलाधीश डॉ. मंगेश गोंदावले ने जिला वार्षिक योजना 2026-27 की समीक्षा बैठक में सभी विभागों को 30 जून 2026 तक अपने परिपूर्ण विकास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

Provision of ₹324 Crore for the Gondia District Annual Plan: गोंदिया जिले के सर्वांगीण विकास के काम करने के लिए जिला वार्षिक योजना से निधि उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए सभी विभाग की यंत्रणाएं तय समय में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ऐसे निर्देश जिलाधीश डॉ। मंगेश गोंदावले ने जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में जिला वार्षिक योजना 2026-27 इस आर्थिक वर्ष के लिए सर्वसाधारण, अनुसूचित जाति उप योजना, आदिवासी उप योजना व आदिवासी उप योजना क्षेत्रबाह्य अंतर्गत आयोजित जिला वार्षिक योजना की समीक्षा में दिए।

इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रीतमसिंग कोडापे, प्रभारी जिला नियोजन अधिकारी रुपेशकुमार राऊत व सभी विभागों के अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे।

विविध विषयों पर चर्चा

बैठक में गोंदिया जिला वार्षिक योजना वर्ष 2026-27 सर्वसाधारण, अनुसूचित जाति उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता व निधि वितरण के लिए तांत्रिक मान्यता के साथ कामों के परिपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने, सन 2025-26 के वित्त वर्ष में मंजूर कामों का अहवाल प्रस्तुत करने, इस योजना के तहत मासिक प्रगति अहवाल प्रस्तुत करने और वित्तिय वर्ष 2025-26 में उपयोगिता प्रमाणपत्र व काम पूरा होने का दाखिला प्रस्तुत करने।

वर्ष 2025-26 में मंजूर कामों के लिए दायित्व निधि की मांग करने आदि विषयों पर चर्चा की गई। यह स्पष्ट किया गया कि इस वर्ष के सभी प्रस्ताव UID नंबर जेनरेट करके जिला नियोजन समिति को प्रस्तुत किए जाएं। पिछले साल के खर्च के मामले में, अनुपालन अहवाल की रिपोर्ट की एक कॉपी जल्द से जल्द नियोजन विभाग को भेजी जाए। नए कामों के प्रस्ताव प्रशाकीय मंजूरी के लिए प्रस्तुत करते समय सविस्तार बजट, तांत्रिक मंजूरी आदेश, संबंधित योजना में शामिल होने का प्रमाणपत्र, दूरुस्ती के कामों के लिए जरूरी प्रमाणपत्र अनिवार्य होंगे। बैठक का संचालन प्रभारी जिला नियोजन अधिकारी रूपेश कुमार राउत ने किया।

324 करोड़ का प्रावधान

गोंदावले ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए जिला वार्षिक योजना का वित्तिय प्रावधान 324 करोड़ है। यंत्रणाएं अपने प्रस्ताव 30 जून 2026 तक प्रस्तुत करें। जबकि स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं अगस्त 2026 तक अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मुलभूत विकास के कामों का सही नियोजन, काम में तालमेल, सभी हिस्सों का समांतर विकास और अनावश्यक खचों में बचत हो इसके लिए यंत्रणाएं मुलभूत काम करते समय UID नंबर जेनरेट करना जरूरी है।

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किसी भी खरीदी पर निधि की 10 प्रश की लिमिट है, इसलिए यंत्रणाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा। सभी यंत्रणाओं ने कर्मयोगी (iGot) कोर्स करना जरूरी है, इसलिए उन्हें अगले आठ दिनों में कोर्स पूरा कर लेना होगा। जिला नियोजन समिति से निधि की मांग करते समय नए प्रस्ताव जमा करने से पहले यंत्रणाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि पिछले साल का काम अब पूरा हो गया है।