Gondriya Station Food Stall Closed News: गोंदिया जिले के यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे में खानपान इकाइयों के लिए 15 दिवसीय विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
यह विशेष अभियान 21 अगस्त से शुरू होकर 15 दिनों तक चलेगा। अभियान के तहत सभी जोनल रेलवे व IRCTC द्वारा खानपान इकाइयों में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की सघन जांच की जाएगी।
इस विशेष अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन, स्वच्छता व साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, खानपान कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण-पत्रों की वैधता, खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट, प्रभावी कीट नियंत्रण व्यवस्था तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच की जाएगी।
अभियान की विस्तृत रिपोर्ट 7 सितंबर 2026 तक रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत की जानी है। इसी क्रम में गोंदिया स्टेशन स्थित खानपान इकाई, जिसमें रिफ्रेशमेंट रूम, फास्ट फूड स्टॉल व फूड प्लाजा शामिल हैं, के निरीक्षण के दौरान कमियां सामने आईं। वाणिज्यिक निरीक्षण के दौरान इकाई में यह स्पष्ट हुआ कि वहां कीट नियंत्रण व्यवस्था प्रभावी नहीं थी।
इसके साथ ही इकाई की साफ-सफाई व स्वच्छता की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए खानपान इकाई के लाइसेंसधारी को सभी कमियों को तत्काल दूर करने तथा प्रभावी पेस्ट कंट्रोल व निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह नागपुर मंडल के निर्देशानुसार, कमियों का पूर्ण अनुपालन होने तक संबंधित खानपान इकाई को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि खानपान इकाइयां सीधे तौर पर यात्रियों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है। इसलिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता व सैनिटेशन मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा, यात्रियों को किसी भी संभावित स्वास्थ्य जोखिम से बचाने के लिए निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
रेलवे द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य खानपान सेवाओं में स्वच्छता, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना तथा यात्रियों के स्वास्थ्य व विश्वास की रक्षा करना है। निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाएगी।