Gadchiroli Bridge Project: मानसून से पहले अधूरे पुल-सड़क कार्य पर सख्ती, जिलाधिकारी का ‘शो कॉज’ नोटिस

Gadchiroli Bridge Project Delay: गड़चिरोली में सड़क और पुल निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। मानसून से पहले अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

Gadchiroli Bridge Project Delay: मानसून का समय नजदीक आते ही सड़कों और पुलिया के निर्माणकार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण न होने पर जिलाधिकारी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अविश्यांत पंडा ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के कार्यकारी अभियंता को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जिलाधिकारी ने 4 मई 2026 को इस संबंध में 2 अलग-अलग नोटिस जारी किए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हो रही देरी पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। इस दौरान कहां है कि, भामरागड तहसील के बिनागुंडा-लाहेरी इस मार्ग पर गुंडेन्नूर नाले पर बन रहे 2 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण 18 जुलाई 2024 तक पूरा होना अपेक्षित था, किंतु लगभग 2 वर्ष की देरी के बावजूद कार्य अब तक अधूरा है।

29 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण में यह स्थिति सामने आई। वहीं आलापल्ली-सिरोंचा राष्ट्रीय राजमार्ग का भी निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण वर्षा ऋतु में नागरिकों को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

निर्माणकार्य में व्यापक लापरवाही

नोटिस में उल्लेख किया गया है कि गड़चिरोली जिला घने जंगलों और नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। आगामी मानसून में पुलों के अभाव में बीनागंडा क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क टूटने तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। गड़चिरोली  जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से आवश्यक एहतियाती उपाय न करना संबंधित अधिकारियों की गंभीर लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।

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अधिकारियों पर फौजदारी मामले भी होंगे दर्ज

जिलाधिकारी ने सड़क व पुलिया के निर्माणकार्य में देरी को गंभीर मानते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। इसके तहत पुल निर्माण कार्य के संबंध में 5 मई 2026 को प्रातः 11 बजे तक लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। आलापल्ली-सिरोंचा सड़क निर्माण कार्य के मामले में 6 मई 2026 को प्रातः 11 बजे जिलाधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर सड़क दुर्घटनाओं से होनेवाली जनहानि और आम जनता को हो रही असुविधा के लिए संबंधित अधिकारियों को पूर्णतः जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।