नक्सल-मुक्त गड़चिरोली से स्टील हब तक...CM फडणवीस ने PM मोदी के सामने पेश किया विकास का रोडमैप

Devendra Fadnavis In Gadchiroli: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गड़चिरोली में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में कहा कि जिला अब 100 प्रतिशत नक्सलमुक्त हो चुका है।
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देवेंद्र फडणवीस गड़चिरोली(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गड़चिरोली जिला नक्सलवाद और माओवाद से मुक्त हो चुका है।

  • फडणवीस ने कहा कि गड़चिरोली को देश की स्टील सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जिले को विकास का इंजन बनाने की तैयारी है।

  • 15 नवंबर को गड़चिरोली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

Gadchiroli National Tribal Pride Day 2026: आदिवासी और जनजातीय समाज का एक उज्ज्वल इतिहास है, एक समृद्ध संस्कृति है। जब भी इस देश पर हमला हुआ है, हमारे आदिवासी नायक उनसे लड़ने वालों में सबसे आगे रहे हैं। लेकिन ये सभी आदिवासी नायक गुमनामी में चले गए, उनका इतिहास दबा दिया गया, उनके योगदान को छिपा दिया गया। हालांकि, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने नेतृत्व में इन सभी आदिवासी कमांडरों के कामों और वीरता को समाज के सामने लाने का फैसला किया।

आज इतिहास एक बार फिर हमारे नायकों की याद में चमक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इन कमांडरों की जीवनी और वीरता को सबके सामने लाने का काम कर रहे हैं, ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। वे भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर गड़चिरोली में राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बोल रहे थे।

गड़चिरोली ज़िला 100% नक्सल-मुक्त

हमारा गड़चिरोली ज़िला पिछले कई सालों से नक्सलवाद से जूझ रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में दूर-दराज़ का गड़चिरोली ज़िला 100% नक्सल-मुक्त हो गया है। इतना ही नहीं, यह ज़िला न सिर्फ़ माओवाद से मुक्त है, बल्कि देश के विकास का इंजन बनने के लिए भी तैयार है। हम प्रधानमंत्री की लीडरशिप में इसे देश की स्टील सिटी के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन, हमने इन आदिवासियों, दलितों, OBCs को सेंटर माना है। आज गड़चिरोली महसूस कर रहा है कि बदलाव क्या होता है। गड़चिरोली राज्य का पहला ज़िला बनेगा, आख़िरी नहीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह विश्वास जताया है।

जल, जंगल और ज़मीन का किया जिक्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में, चाहे वह तांत्या मामा भील हो या राघोजी भांगरे, क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा और दुर्गावती जैसे कई लोगों के योगदान को भुला दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इस सुनहरे इतिहास को नए सिरे से सबके सामने लाने का काम किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि उस समय अंग्रेजों और साहूकारों ने हमारे आदिवासियों से जल, जंगल और ज़मीन छीनने की कोशिश की थी।

उस समय बहुत अत्याचार हुए, तब क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा, जो सिर्फ़ 15 साल के थे, लड़े और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने जल, जंगल और ज़मीन के साथ-साथ आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा और सम्मान को भी बचाया। अंग्रेज कहते थे कि बिरसा मुंडा एक नहीं बल्कि कई हैं। आज जब मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, तो मेरा दिल गर्व से भर जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत

क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर आज गड़चिरोली में नेशनल ट्राइबल प्राइड डे का नेशनल लेवल का प्रोग्राम हो रहा है। गड़चिरोली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए इस प्रोग्राम में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के ज़रिए बातचीत की।

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‘भगवान बिरसा कला संगम 2.0’ का उद्घाटन

नक्सलवाद की वजह से देश के मैप पर कभी सेंसिटिव ज़िले के तौर पर जाना जाने वाला गड़चिरोली अब नेशनल लेवल के ट्राइबल प्राइड डे के ऐतिहासिक समारोह की मेज़बानी कर रहा है। इस साल, आदिवासियों की बहादुरी, बलिदान और समृद्ध संस्कृति को दिखाने के लिए गड़चिरोली को नेशनल मेज़बानी का दर्जा दिया गया है, और इसी बैकग्राउंड में, कल (14 नवंबर) ज़िले में राज्य-स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव ‘भगवान बिरसा कला संगम 2.0’ का उद्घाटन हुआ।

इस बीच, आज, यानी 15 नवंबर को, भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर, नेशनल लेवल के ट्राइबल प्राइड डे का मुख्य समारोह गड़चिरोली में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविज़न सिस्टम के ज़रिए समारोह को गाइड करेंगे, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई बड़े लोगों के आने का प्लान है।

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पहला राज्य था जिसने PESA कानून लागू किया: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने PESA कानून लागू किया और 11 अलग-अलग जगहों पर आदिवासियों को आरक्षण दिया। धरती आभा योजना और हॉस्टल स्वयं जैसी योजनाओं के ज़रिए, आदिवासी छात्रों को पढ़ाई की सुविधा देने के लिए 60,000 रुपये दिए गए। आदिवासी छात्र आज विदेश में पढ़ रहे हैं।