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गड़चिरोली में बिजली समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने महावितरण के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
कृषि पंपों की बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर, भारी बिजली बिल और कथित जुर्माना वसूली पर नाराजगी जताई गई।
संगठन ने समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं होने पर जिले की सभी तहसीलों के गांवों में जन आंदोलन करने की चेतावनी दी।
Mahavitaran Gadchiroli: कृषि पंपों की बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर, भारी-भरकम बिजली बिल, अनावश्यक जुर्माना वसूली और बिजली वितरण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने गड़चिरोली स्थित महावितरण के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर दस्तक दी।
जहां संगठन ने इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि, मांगें पूरी नहीं होने पर जिले के सभी तहसीलों के गांवों में व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष रमेश अधिकारी, जिला उपाध्यक्ष महेश विश्वास, संदीप भोवरे समेत जिले के अनेक किसान और संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बडी संख्या में उपस्थित थे।
गड़चिरोली जिला पहले से ही उद्योगों की कमी और रोजगार संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में बढ़ते बिजली बिलों के कारण आम नागरिकों, गरीब परिवारों और किसानों की आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई हैं।
कृषि पंपों की बिजली कटौती से किसानों को खेती में दिक्कतें होती हैं, वहीं स्मार्ट मीटर, बिजली बिलों में कथित अनियमितताओं और सौर कृषि पंपों से संबंधित समस्याओं के कारण भी नागरिक परेशान हैं। बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार करने और आम जनता को राहत देने के लिए विभाग से तत्काल कदम उठाने की मांग की।
ज्ञापन मिलने के बाद अधीक्षण अभियंता खांडेकर ने शिकायतों का संज्ञान लिया। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में आनेवाली समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल पत्र तैयार करने के निर्देश दिए और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने संगठन के प्रतिनिधियों और उपस्थित किसानों को मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
अधिक्षक अभियंता की ओर से आगामी 19 अक्टूबर को घोट में समस्या निवारण शिविर आयोजित करने का आश्वासन दिया गया। इस शिविर के माध्यम से नागरिकों और किसानों की बिजली बिल संबंधी शिकायतों के निराकरण की उम्मीद जताई जा रही है। इस संगठन के पदाधिकारियों ने मांगे तत्काल पूर्ण न करने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।