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महाराष्ट्र ट्रायबल एंड बैकवर्ड पीपल एक्शन कमेटी के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावले ने गड़चिरोली में शराबबंदी की समीक्षा के लिए विशेष समिति गठित करने की मांग की।
10 नवंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन भेजकर शराबबंदी के वास्तविक परिणामों का अध्ययन करने की अपील की गई।
ज्ञापन में दावा किया गया है कि शराबबंदी के बावजूद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में महुआ और देशी-विदेशी शराब की अवैध बिक्री जारी है।
Gadchiroli Illegal Liquor Sale: गड़चिरोली जिले में लागू शराबबंदी की समीक्षा करने के लिए चंद्रपुर जिले की तर्ज पर एक विशेष समीक्षा समिति गठित करने की मांग महाराष्ट्र ट्रायबल एन्ड बैकवर्ड पिपल एक्शन कमेटी के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावले ने की है। इस संबंध में 10 नवंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन भेजकर जिले की शराबबंदी के वास्तविक परिणामों का अध्ययन करने और इस पर पुनर्विचार करने की अपील की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि गड़चिरोली जिला आदिवासी, दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। जिले को शैक्षणिक, औद्योगिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ले जाने की आवश्यकता है, लेकिन शराबबंदी के कारण जिले के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि शराबबंदी के नाम पर नशामुक्ति अभियान चलानेवाली कुछ संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा करोड़ों रुपए के अनुदान का उपयोग किया जा रहा है।
लेकिन शराबबंदी लागू होने के बावजूद जिले के गड़चिरोली, धानोरा, चामोर्शी, आरमोरी, मुलचेरा, अहेरी, आलापल्ली, सिरोंचा, भामरागड़, कोरची, वडसा और एटापल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों में महुआ तथा देशी-विदेशी शराब की अवैध बिक्री खुलेआम होने का दावा किया गया है।
ज्ञापन के अनुसार, पुलिस द्वारा प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किए जाने के बावजूद इस कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। शराबबंदी के कारण अवैध शराब के कारोबार में भारी मुनाफे की संभावना बढ़ गई है, जिससे युवा और महिलाएं भी इस व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
डॉ. प्रमोद सालवे ने जिले में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आनेवाले समय में गड़चिरोली में व्यापार, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन शराबबंदी के कारण पर्यटकों, व्यापारियों और उद्यमियों को असुविधा होती है। इसके चलते कुछ पर्यटक जिले में आने से बचते हैं, जबकि व्यापारी और उद्यमी अन्य जिलों में ठहरना पसंद करते हैं। इससे पर्यटन व्यवसाय के विस्तार और शासन को मिलने वाले संभावित राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात कही गई है।
इस दौरान ज्ञापन में डॉ. सालवे ने इसके अलावा अवैध शराब बिक्री से जुड़े मामलों में कई युवाओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से उनका भविष्य प्रभावित होने का मुद्दा भी उठाया है। दूसरी ओर, अवैध और जहरीली शराब के सेवन से होनेवाली मौते, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को भी गंभीर चिंता का विषय बताया गया है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि गड़चिरोली जिले में शराबबंदी के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रभावों का निष्पक्ष अध्ययन कराया जाए।
ज्ञापन में डॉ. सालवे ने कहा है कि गड़चिरोली जिले में प्रचुर मात्रा में वनौषधियां और वन उपज उपलब्ध हैं। इसके बावजूद स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वन उपज आधारित उद्योगों की स्थापना पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। महुआ पर आधारित वैध प्रसंस्करण उद्योग शुरू किए जाते तो सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता था। इससे आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती।