

संभाजीनगर में लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण पानी बचाने के नियम बनाए गए हैं।
शहर की हर सरकारी और निजी इमारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य किया गया है।
नियमों का पालन नहीं करने पर मनपा कर्मचारियों का वेतन रोकने और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
Chhatrapati Sambhajinagar Rain Water Harvesting News: छत्रपति संभाजीनगर शहर में लगातार गिरते भूजल स्तर और बढ़ते जल संकट को देखते हुए महानगरपालिका ने जल संरक्षण को लेकर बड़ा और सख्त निर्णय लिया है। अब शहर की प्रत्येक सरकारी और निजी इमारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
विद्यालय, अस्पताल, व्यावसायिक परिसर, विवाह भवन और आवासीय इमारतें भी इसके दायरे में आएंगी। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण अनुमति से लेकर गुंठेवारी प्रमाणपत्र तक वर्षाजल संचयन को अनिवार्य शर्त बनाया जा रहा है। यहां तक कि मनपा के अधिकारी-कर्मचारियों को भी तीन महीने के भीतर अपने घरों में यह व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनका वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है।
जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए बुधवार को महानगरपालिका में 'जलसंचय जनभागीदारी अभियान' के अंतर्गत गठित समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मनपा आयुक्त अमोल येडगे की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर की जल समस्या, गिरते भूजल स्तर और वर्षाजल संचयन की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि भूजल स्तर सुधारने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। शहर के प्रत्येक नागरिक, सरकारी विभाग और निजी संस्थान को इस अभियान में सहभागी बनना होगा।
मनपा ने नए आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों में वर्षाजल संचयन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयुक्त ने निर्माण अनुमति देते समय 10 हजार रुपये की जमानत राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित निर्माणकर्ता को वर्षाजल संचयन प्रणाली स्थापित करने का प्रमाण देना होगा। प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही जमानत राशि लौटाई जाएगी। इस निर्णय से नए निर्माणों में शुरुआत से ही वर्षाजल संचयन की व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाएगा।
जल संरक्षण के मामले में मनपा प्रशासन ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं रहने देने का निर्णय लिया है। सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अगले तीन महीने में अपने आवास पर वर्षाजल संचयन की व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद उन्हें व्यवस्था के छायाचित्र और आवश्यक प्रमाण प्रशासन के पास जमा करने होंगे। इसके लिए अलग से परिपत्र जारी किया जाएगा। निर्धारित समयसीमा में व्यवस्था नहीं करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश आयुक्त ने दिए हैं।
गुंठेवारी के अंतर्गत नियमितीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले संपत्तिधारकों को भी अब वर्षाजल संचयन की व्यवस्था का प्रमाण देना होगा। यह व्यवस्था व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से की जा सकेगी। संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही गुंठेवारी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे पुराने आवासीय क्षेत्रों में भी भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने की योजना है।
आयुक्त ने मनपा की सभी प्रशासनिक इमारतों, विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, उद्यानों और खुली जगहों पर वर्षाजल संचयन व्यवस्था की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जहां पहले से व्यवस्था है, उसकी कार्यशीलता की जांच कर आवश्यक मरम्मत की जाएगी। जिन स्थानों पर यह सुविधा नहीं है, वहां नई व्यवस्था स्थापित की जाएगी। खाम और सुखना नदी के आसपास की खुली जगहों को भी इसमें शामिल किया गया है।
शहर के निजी विद्यालयों, अस्पतालों, व्यावसायिक परिसरों, विवाह भवनों और आवासीय इमारतों में वर्षाजल संचयन की स्थिति की जांच की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था स्थापित करने से पहले और बाद के छायाचित्र लेकर शासन के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले से व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को भी उसकी मरम्मत और नियमित देखभाल सुनिश्चित करनी होगी।
छत्रपति संभाजीनगर शहर के जलस्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए सलीम अली तालाब, हर्सूल तालाब और सावंगी तालाब से गाद निकालने, सफाई करने और संरक्षण के कार्य तत्काल करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने कहा कि वर्षा के पानी का अधिकतम संग्रह और जमीन में पुनर्भरण ही भूजल स्तर सुधारने का प्रभावी उपाय है। बारिश की एक-एक बूंद को सहेजने के लिए नागरिकों को आगे आना होगा। उन्होंने पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और जल संरक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।