Chhatrapati SambhajinagaR: दस दिन में मनपा की झोली में आए 3 करोड़, अब 400 करोड़ वसूली का लक्ष्य

Municipal Property Tax Dues: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका की 100 प्रतिशत विलंब शुल्क माफी योजना को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। भुगतान नहीं करने वालों पर जब्ती और कुर्की की कार्रवाई हो सकती है।
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(सोर्सः सोशल मीडिया)छत्रपति संभाजीनगर मनपा
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Highlights:

  • छत्रपति संभाजीनगर मनपा की 100 प्रतिशत विलंब शुल्क माफी योजना के तहत शुरुआती दस दिनों में करीब 3 करोड़ रुपए जमा हुए।

  • मनपा प्रशासन ने करीब 1.65 लाख बकायेदारों से 400 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

  • मनपा ने 48,586 संपत्ति धारकों से 116.01 करोड़, 25,298 धारकों से 65.88 करोड़ और 6,831 धारकों से 45.31 करोड़ रुपए वसूलने की योजना बनाई है।

Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation: संपत्ति कर की बकाया राशि वसूलने के लिए मनपा की ओर से घोषित 100 प्रतिशत विलंब शुल्क माफी योजना का असर दिखाई देने लगा है। योजना शुरू होने के महज दस दिनों में ही मनपा के खजाने में करीब 3 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं।

अब तक 1,650 संपत्ति धारकों ने इस योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया कर जमा कराया है। शुरुआती दस दिनों में मिली इस सफलता से उत्साहित मनपा प्रशासन ने अब वसूली अभियान को और तेज करने की तैयारी कर ली है।

1,650 संपत्ति धारकों ने उठाया लाभ

प्रशासन की नजर उन हजारों संपत्ति धारकों पर है, जिनके पास करोड़ों रुपए का कर बकाया है. मनपा ने आगामी दिनों में करीब 1.65 लाख बकायादारों से 400 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह जानकारी मनपा के कर निर्धारण तथा मूल्यांकन अधिकारी व उपायुक्त विकास नवाले ने दी।

बता दे कि शहर के महापौर समीर राजूरकर और आयुक्त अमोल येडगे ने 6 नवंबर 2026 से संपत्ति कर पर लगने वाले विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने की योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य बकायेदारों को राहत देने के साथ ही मनपा की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और लंबे समय से अटके संपत्ति कर की वसूली करना है।

पिछले साल 118 करोड़ की हुई थी वसूली

पिछले वर्ष जुलाई से दिसंबर 2025 के दौरान मनपा ने विलंब शुल्क में 95 प्रतिशत छूट की योजना लागू की थी। उस समय करीब 60 हजार बकायेदारों ने योजना का लाभ उठाया था और लगभग 118 करोड़ रुपए का संपत्ति कर जमा कराया था। इस बार 100 प्रतिशत विलंब शुल्क माफी की घोषणा के बाद शुरुआती दस दिनों में ही 3 करोड़ रुपए जमा होना प्रशासन के लिए उत्साहजनक है। मनपा को उम्मीद है कि योजना के शेष समय में बड़ी संख्या में बकायादार आगे आएंगे।

तीन श्रेणियों के बकायेदारों पर विशेष नजर

उपायुक्त विकास नवाले ने बताया कि मनपा ने वसूली के लिए तीन प्रमुख श्रेणियां निर्धारित की हैं। पहली श्रेणी में ऐसे 48,586 संपत्ति धारक हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष कर जमा किया था, लेकिन इस वर्ष अब तक भुगतान नहीं किया है। इनसे 116.01 रोड़ रुपए की वसूली अपेक्षित है। दूसरी श्रेणी में पिछले चार से पांच वर्षों के दौरान नए कर निर्धारण के दायरे में आए 25,298 संपत्ति धारक शामिल हैं।

इनके पास 65.88 करोड़ रुपए का कर बकाया है। तीसरी श्रेणी में ऐसे 6,831 संपत्ति धारक हैं, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में केवल एक बार कर जमा किया है। इन पर 45.31 करोड़ रुपए की बकाया राशि है।

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नोटिस के बाद जब्ती और कुर्की की तैयारी

नवाले ने बताया कि इन तीनों श्रेणियों के बकायेदारों की अलग-अलग सूचियां तैयार कर संबंधित जोन कार्यालयों को सौंप दी गई हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बकायादारों से संपर्क कर उन्हें 100 प्रतिशत विलंब शुल्क माफी योजना की जानकारी दें और तत्काल कर जमा कराने के लिए प्रेरित करें। इसके बावजूद भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार संपत्ति जब्ती और कुर्की जैसी कार्रवाई की जाएगी।

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हर जोन को पांच करोड़ का अतिरिक्त लक्ष्य

आयुक्त ने सभी दस जोन कार्यालयों को निर्धारित वसूली लक्ष्य के अतिरिक्त पांच-पांच करोड़ रुपए का लक्ष्य भी दिया है। इस प्रकार प्रत्येक जोन को अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनपा प्रशासन को विश्वास है कि योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाने पर बड़ी राशि वसूल की जा सकेगी।

आयुक्त अमोल येडगे व उपायुक्त विकास नवाले ने बकायादार नागरिकों से अपील की है कि वे 100 प्रतिशत विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ उठाएं, अपना बकाया संपत्ति कर जमा करें और आर्थिक बोझ से मुक्त हों। मनपा प्रशासन के लिए यह योजना एक ओर नागरिकों को राहत देने का अवसर है, तो दूसरी ओर 400 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य तक पहुंचने की बड़ी चुनौती भी है।