

संभाजीनगर में संपत्तिकर की मूल राशि एकमुश्त जमा करने पर जुर्माने में पूरी छूट
बिना अनुमति के प्लॉटिंग और निर्माण करने वालों को तुरंत नोटिस देकर काम रोकेंगे
यातायात बाधित करने वाले सभी अवैध होर्डिंग हटाए जाएंगे।
Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation Action Illegal Construction: छत्रपति संभाजीनगर शहर में बिना अनुमति निर्माण, अवैध भूखंड कारोबार और खतरनाक होर्डिंग के खिलाफ अब महानगरपालिका सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। दूसरी ओर, वर्षों से संपत्तिकर नहीं भरने वाले बकायादारों को राहत देने के लिए जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट की योजना का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने की मुहिम भी तेज की जाएगी। कर वसूली में तेजी, अवैध निर्माण पर नियंत्रण और शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने के तीन प्रमुख लक्ष्यों के साथ आयुक्त अमोल येडगे ने सोमवार को अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका मुख्यालय में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक में आयुक्त ने संपत्तिकर, नगर रचना, अतिक्रमण और भवन निर्माण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख रूप से अतिरिक्त आयुक्त कल्पिता पिंपले, अतिक्रमण विभाग के नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुले, नगर रचनाकार कौस्तुभ भावे, उपायुक्त सविता सोनवणे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
आयुक्त अमोल येडगे उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर के किसी भी क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को केवल शिकायत मिलने का इंतजार करने के बजाय अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी।
संपत्तिकर वसूली को लेकर आयुक्त ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बकाया संपत्तिकर की पूरी मूल राशि एकमुश्त जमा करने पर जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट मिल रही है। यह नागरिकों के लिए बड़ी राहत का अवसर है। ऐसे में प्रत्येक सहायक आयुक्त अपने क्षेत्र में इस योजना का व्यापक प्रचार करें और बकायादारों को कर जमा करने के लिए प्रेरित करें।
योजना का लाभ कितने नागरिकों तक पहुंचा और इसके लिए अधिकारियों ने क्या प्रयास किए, इसकी भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने संपत्तिकर अभिलेखों में दोहरी प्रविष्टियों की जांच करने तथा ऐसी प्रविष्टियों को नियमानुसार हटाने के निर्देश दिए। इससे कर निर्धारण में होने वाली गलतियों को रोका जा सकेगा।
छत्रपति संभाजीनगर में अवैध भूखंड विभाजन और अनधिकृत निर्माण पर मनपा आयुक्त अमोल येडगे ने विशेष नाराजगी जताई। उन्होंने सभी सहायक आयुक्तों और भवन निरीक्षकों को अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने को कहा। बिना अनुमति भूखंड विकसित करने या निर्माण कार्य शुरू करने का मामला सामने आते ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर काम बंद कराने की कार्रवाई की जाए।
निर्माणाधीन इमारतों के मामले में भी स्पष्ट नीति अपनाने के निर्देश दिए गए। जिन निर्माणों को नियमों के अनुसार नियमित किया जा सकता है, उनकी निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन जिन निर्माणों को नियमित करना संभव नहीं है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी क्षेत्र में अवैध निर्माण को बढ़ावा नहीं मिलने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
निर्माण कार्यों में अनुमति की स्थिति जांचने के लिए बीपीएमएस प्रणाली का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाएगा। इसके माध्यम से भूखंड विकास और निर्माणाधीन इमारतों की अनुमति की जानकारी की पुष्टि की जाएगी। इस प्रणाली के बेहतर उपयोग के लिए अगले सप्ताह सहायक आयुक्तों और भवन निरीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए।
छत्रपति संभाजीनगर की सड़कों पर लगे अनधिकृत होर्डिंग और विज्ञापन फलक भी महानगरपालिका के निशाने पर रहेंगे। आयुक्त ने विशेष रूप से यातायात में बाधा डालने वाले और कमजोर अथवा खतरनाक स्थिति में दिखाई देने वाले होर्डिंग तत्काल हटाने को कहा। प्रत्येक क्षेत्र में नियमित अभियान चलाकर ऐसे होर्डिंग के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।