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पुलिस प्रशासन ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लगे CCTV कैमरे लगातार चालू रखने का आदेश दिया है।
प्रतिष्ठानों के CCTV कैमरों से आसपास के 50 मीटर क्षेत्र तक निगरानी रखने की अनिवार्यता पर विवाद खड़ा हुआ है।
जिला व्यापारी महासंघ ने आदेश को अन्यायपूर्ण और मनमाना बताते हुए तत्काल स्थगित करने की मांग की है।
Chhatrapati Sambhajinagar CCTV Rules: छत्रपति संभाजीनगर शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर 50 मीटर तक निगरानी रखने वाले सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रखना अनिवार्य करने और इसमें किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज करने के पुलिस प्रशासन के आदेश का जिला व्यापारी महासंघ ने कड़ा विरोध किया है। महासंघ ने इस आदेश को व्यापारियों के साथ अन्यायपूर्ण और मनमाना बताते हुए इसे तत्काल स्थगित करने की मांग की है।
इस मामले में शीघ्र ही मंत्रियों, जिले के जनप्रतिनिधियों, पुलिस आयुक्त और महापौर को विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिला व्यापारी महासंघ का कहना है कि शहर में राज्य सरकार और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपये खर्च कर सार्वजनिक स्थानों पर स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों का सीधा प्रसारण पुलिस आयुक्त कार्यालय, मनपा, स्मार्ट सिटी कार्यालय, विभिन्न पुलिस थानों और यातायात विभाग में देखा जा सकता है।
महासंघ के अनुसार शहर के सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, मॉल, वाहन प्रतिष्ठानों, किराना दुकानों, बैंकों, कार्यालयों और अस्पतालों में व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं के खर्च से सीसीटीवी कैमरे लगाए है। शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में भी व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में योगदान दिया है।
कैनॉट प्लेस, शहागंज, सिटी चौक, सराफा बाजार, निराला बाजार और पैठण गेट क्षेत्रों में व्याधारियों ने कैमरे लगाकर जागरूकता दिखाई है। इन कैमरों का प्रसारण संबंधित पुलिस थानों तक भी उपलब्ध कराया गया था, महासंघ ने कहा कि कपड़ा व्यापारी के संचालक रात में दुकान बंद करते समय सुरक्षा कारणों से बिजली के मुख्य स्विच बंद कर देते हैं।
जिला व्यापारी महासंघ ने पुलिस प्रशासन से माग की है कि व्यापारियों पर कार्रवाई करने सबंधी आदेश को तत्काल स्थगित किया जाए, इस विषय पर व्यापारियों, पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। बैठक में कैमरे लगाने, उन्हें चालू रखने, तकनीकी समस्याओं और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की जाए। महासंघ का कहना है कि व्यापारियों को सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है।
इसके बावजूद शहर में कई सरकारी स्मार्ट कैमरे बंद पड़े होने की खबरें समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही है। महासंघ ने सवाल उठाया है कि जाब सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत लगाए गए कैमरे बंद मिलते हैं, तो संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन ने अब तक कितने मामले दर्ज किए हैं? उनकी लापरवाही पर क्या कार्रवाई की गई है? पहले पुलिस प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।