Chandrapur House Fund Issue: चंद्रपुर जिले के सावली तहसील के लोगों के लिए बड़ी संख्या में घरकुल योजना मंज़ूर की गई थीं। इसके अनुसार, तहसील में लाभार्थियों ने बड़ी संख्या में अपने घर बनाने का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन लाभार्थियों को बांधकाम के लिए अलग-अलग चरण में फंड देता है। लेकिन, प्रशासन पिछले 3 महीने से भुगतान में विलंब कर रहा है।
एक तरफ, प्रशासन घरकुल लाभार्थियों को पत्र भेजकर कहता है कि वे जल्द ही अपनी घरकुल योजना का काम शुरू करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ, पिछले 3 महीने से लाभार्थियों के बैक खातों में घरकुल निधि जमा नहीं होने से तहसील में घरकुल लाभार्थियों पर दोहरी मुसीबत आ गई है।
सरकार ने देश के सभी लोगों को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। इसी तर्ज पर, सावली तहसील में हज़ारों लोगों को घरकुल मिला है। सरकार से योजना की पहली किस्त मिलने के बाद, लाभार्थियों ने बड़ी संख्या में अपने घर बनाना शुरू कर दिया। घर बनाने के लिए, लाभार्थियों ने अलग-अलग दुकानदारों से अपने घर बनाने के लिए ज़रूरी सामान उधार लिया। हालांकि, महंगाई के दौर में सरकार से मिलने वाली अनुदान में कटौती कर दी गई थी, फिर भी लाभार्थियों ने कर्ज लेकर घर बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि, कुछ लाभार्थियों को घर बनाने में देरी होती देख, प्रशासन ने एक पत्र भी भेजा जिसमें कहा गया था कि वे तुरंत घर बना लें वरना उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र के डर से, तहसील के लाभार्थियों ने कर्ज में डूबे होने के बावजूद फिर कर्ज लेकर घर बनाने का काम पूरा करने की कोशिश की।
पिछले 3 महीनों से प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लाभार्थियों के खातों में जमा न किए जाने से लाभार्थी परेशान हैं। कुछ लाभार्थियों ने ब्याज पर पैसे लेकर घर बनाने का काम पूरा किया। हालांकि, घर बनाने की किस्तों में देरी के कारण अब लाभार्थियों के लिए ब्याज की किस्तें चुकाने का समय आ गया है।
अब लाभार्थियों के सामने सवाल यह है कि दुकानदारों, अलग-अलग बचत गट और पतसंस्था से लिए गए कर्ज को कैसे चुकाएं? इसलिए, प्रशासन से घरों की बकाया किस्तों का तुरंत भुगतान करने की मांग ज़ोर पकड़ रही है।
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के फ़ायदों के लिए एक नए सिस्टम पर काम कर रही है। इस नए सिस्टम में तकनीकी दिक्कतों की वजह से, कई फ़ायदों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने में देरी हुई है। प्रशासन के पास फंड की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम में तकनीकी दिक्कतों की वजह से भुगतान रुका हुआ है। जैसे ही ये दिक्कतें ठीक हो जाएंगी, फंड तुरंत लाभार्थियों को बांट दिया जाएगा। - मंजिरी टकले, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चंद्रपुर
तीन महीने से रुके हुए घरकुल अनुदान के साथ-साथ, सावली तहसील में मज़दूरों का 1 करोड़ 91 लाख 81 हज़ार 183 रुपये का भुगतान भी अटका हुआ है। मज़दूरों की मज़दूरी भी अटकने से, पंचायत समिति जाने की नौबत आ गई है। पहले से ही मुश्किल हालात में फंसे लोगों को अपने घर बनाने में मुश्किल हो रही है, और जब से प्रशासन से घरों के बनाने का भुगतान और मनरेगा के तहत मिलने वाली मज़दूरी 3 महीने से अटकी हुई है, तब से सावली में घरों की योजना में देरी से लोगों में रोष है।
