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चंद्रपुर जिले में इस वर्ष सात अपराधों में 54 आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई की गई।
महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन ने 98 अपराधियों को तड़ीपार किया, जबकि एमपीडीए के तहत सात लोगों पर कार्रवाई की गई।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत 10,550 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और 6,767 लोगों से अंतिम बंधपत्र लिया गया।
Chandrapur Police Action: इस वर्ष सात अपराधों में 54 आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्ट (एमपीडीए) के तहत सात लोगों को तडीपार किया गया, जबकि 98 अपराधियों को तड़ीपार किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पांच गिरोहों पर भी कार्रवाई की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत 10,550 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और 6,767 लोगों से अंतिम बंधपत्र लिया गया
बीते कुछ माह में विविध प्रतिबंधात्मक, तड़ीपारी और मकोका जैसी कार्रवाई कर जिले में शांति के साथ कानून सुव्यवस्था लाने का दावा पुलिस प्रशासन ने किया है। परंतु इससे जिले के नागरिक संतुष्ट नहीं होने की बात सामने आ रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की समन्वयक अश्विनी खोब्रागड़े ने कहा है कि कानून व्यवस्था में लोगों का भी योगदान हो। औद्योगिकीकरण, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बड़ी झोपड़पट्टियों, रोजगार की चुनौती और विभिन्न क्षेत्रों से होने वाले पलायन के बीच चंद्रपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
रेत, कोयला और कीमती कबाड़ की तस्करी से लेकर अवैध हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी तक, संगठित अपराध के बदलते स्वरूप पर प्रभावी नियंत्रण की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में पुलिस की ओर से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बड़े आंकड़े जरूर सामने आए हैं, लेकिन अपराध के मूल नेटवर्क को ध्वस्त करने और नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करने की दिशा में ठोस परिणाम कितने मिले, यह अहम सवाल है। जुलाई माह के चर्चित मामले में एक व्यक्ति ने शहर पुलिस के दायरे में खुदकुशी कर ली थी। जिसकी सीआईडी जांच हुई।
नवंबर में घुग्घुस क्षेत्र में एक एपीआई को वाहन से कुचलने के कथित प्रयास की घटना ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस को लेकर भी चिंता बढ़ाई, ऐसी घटनाओं में आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
पुलिस की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उसकी सफलता का वास्तविक पैमाना गंभीर अपराधों में कमी, अवैध हथियारों व ड्रग्स की आपूर्ति पर नियंत्रण, संगठित गिरोहों के नेटवर्क का पर्दाफाश और आम नागरिकों की सुरक्षा है। इसलिए केवल कार्रवाई के आंकड़ों से आगे बढ़कर पुलिस को अपराध के स्रोत और उसके आर्थिक तंत्र पर भी निर्णायक प्रहार करना होगा, ऐसा नागरिकों का कहना है।
चंद्रपुर एआईसीसी राष्ट्रीय समन्वयक अश्विनी खोब्रागडे ने कहा कि पुलिस के इस कार्रवाई से समाधान नहीं हुआ है। चंद्रपुर को अपराधमुक्त बनाने के लिए पुलिस की निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई जरूरी है। अपराधियों को मिलने वाले कथित राजनीतिक संरक्षण पर भी शिकंजा कसना होगा, किसी दबाव में कार्रवाई प्रभावित होने के बजाय अपराध के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। अपराधियों की दहशत खत्म हो और आम नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास कायम हो।
चंद्रपुर आरपीआई कामगार संगठन प्रविण देठेकर ने कहा कि चंद्रपुर एक बढ़ता औद्योगिक शहर है। यहां अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही रहेगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन को ज्यादा मुस्तैद होकर समन्वय बना कर कडाई से काम करना होगा। अपराध के तह तक पहुंचने की चुनौति तो है ही, अपना बल भी बढ़ाना होगा। आंकडों में वृध्दी कर कानून व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती।
चंद्रपुर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी जिले में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना निर्माण करना पुलिस की प्राथमिकता है। आदतन अपराधियों, बार-बार गंभीर अपराध करने वालों और संगठित अपराध में सक्रिय लोगों के विरुद्ध एमपीडीए, मकोका, तड़ीपारी और प्रतिबंधात्मक बंधपत्रों के माध्यम से कठोर कार्रवाई की जा रही है।