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चंद्रपुर में पांच हजार रुपए के लालच में युवक ने अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक और सिमकार्ड दूसरे व्यक्ति को सौंप दिए।
शिकायतकर्ता किशोर भावे (24) पडोली के शर्मा चौक स्थित फ्लिपकार्ट डिलीवरी आउटलेट में डिलीवरी बॉय है।
लखन भोयर के जरिए उसकी मुलाकात योगेश मिरानी से हुई थी। मार्च 2026 में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में उसके नाम से खाता खुलवाया गया।
Chandrapur Cyber Crime: महज पांच हजार रुपए के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम और सिमकार्ड दूसरे के हवाले करना एक युवक को भारी पड़ गया। उसके नाम पर खुले बैंक खातों से लाखों रुपए के संदिग्ध लेनदेन होने का मामला सामने आया है। चंद्रपुर में बैंक खातों को साइबर अपराधों के लिए इस्तेमाल किए जाने का यह मामला आर्थिक लालच के जरिए युवाओं को अपराध के जाल में फंसाने के बढ़ते खतरे को उजागर करता है।
इस प्रकरण में चंद्रपुर शहर पुलिस ने योगेश मिरानी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता किशोर भावे (24) पडोली के शर्मा चौक स्थित फ्लिपकार्ट डिलीवरी आउटलेट में डिलीवरी बॉय है। करीब सात-आठ महीने पहले उसकी पहचान लखन भोयर से हुई थी। लखन ने उसे अपना बैंक खाता दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए देने पर अच्छी रकम मिलने का लालच दिया।
इसके बाद गांधी चौक में योगेश मिरानी से मुलाकात कराई गई। योगेश ने पांच हजार रुपए देने का प्रस्ताव रखा। मार्च 2026 में किशोर के नाम से मूल की महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाया गया, पासबुक, एटीएम और जियो सिमकार्ड सौंपने पर उसे तत्काल 3,500 रुपए मिले।
जुलाई में बैंक ने खाते में एक लाख से 15 लाख रुपए तक के संदिग्ध लेनदेन की जानकारी दी। अगस्त में एयरटेल पेमेंट बैंक का कार्ड, पासबुक और सिमकार्ड भी योगेश के कब्जे में चले गए, बाद में इनके दुरुपयोग की जानकारी मिलने पर किशोर ने 20 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
बैंक खातों के जरिए आर्थिक धोखाधड़ी और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या साइबर अपराधों के प्रति पर्याप्त जनजागृति, सख्त कार्रवाई और लगातार निगरानी का अभाव अपराधियों के हौसले बढ़ा रहा है?
क्या पुलिस अधीक्षक स्तर पर इस चुनौती को अपेक्षित गंभीरता नहीं मिल रही? अवैध शराब, सट्टा, जुआ, वाहन चोरी, घरफोड़ी और गौतस्करी के साथ साइबर अपराधों को भी समान प्राथमिकता देना जरूरी है। आखिर आम नागरिकों की मेहनत की कमाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा?