तुमसर शहर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए म्युनिसिपल काउंसिल ने कई डेवलपमेंट कामों को मंज़ूरी दी गई है, लेकिन यह साफ़ देखा गया है कि, नगराध्यक्ष सागर गभने एक्ट एवं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं एवं इन कामों को लागू करने के साथसाथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में एकतरफ़ा काम कर रहे हैं। ऐसा आरोप नप गुट नेता के साथ ही 13 नगरसेवकों द्वारा लगाया गया है।
सिटिज़न दलित इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत, भंडारा रोड पर LED लाइट एवं पेंटिंग के कामों को एक प्रस्ताव के ज़रिए मंज़ूरी दी गई है। लेकिन यह काम उस रोड प्लान के क्राइटेरिया को पूरा न करने के बावजूद लागू किए गए और बाद में मंज़ूरी का दिखावा करने के लिए इसे सब्जेक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। यह काम एक्ट एवं फाइनेंशियल नियमों का उल्लंघन है।
महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट, 1965 के नियमों के मुताबिक, तय समय कम से कम सात दिन पहले में जनरल मीटिंग का नोटिस देना ज़रूरी है, लेकिन नगराध्यक्ष ने इस नियम का पालन किए बिना नोटिस जारी कर दिया है। इस कारण मीटिंग की वैलिडिटी पर सवाल है। मेट्रोपॉलिटन अपलिफ्टमेंट/गोल्डन जुबली वॉटर सप्लाई स्कीम के लिए बड़ी रकम मंज़ूर होने के बावजूद, लोगों को साफ़ और पीने लायक पानी नहीं मिल रहा है। जिससे कामों की क्वालिटी एवं उनके मेंटेनेंस पर गंभीर शक पैदा हो रहा है।
जबकि एक्ट के नियमों के मुताबिक, पहले मामले को स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखना ज़रूरी है, मेयर ने इस प्रोसीजर का पालन किए बिना सीधे जनरल मीटिंग में मामला उठाया है, यह काम प्रोसीजर के खिलाफ है।
सभी मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बिना एकतरफ़ा फ़ैसले लेकर म्युनिसिपल काउंसिल के मामलों को चलाने की कोशिश की जा रही है। यह तरीका डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है और एक्ट के मकसद में भी रुकावट डालता है। गुट नेता गौरीशंकर कारेमोरे, अश्विनी थोटे, सुनील डोंगरे, तिलक गजभिए, वर्षा लांजेवार, गुलराज कुंदवानी, वैशाली भवसागर, योगेश सिडाम, स्मिता आतीलकर, नलिनी डिंकवार, स्मिता बोरकर, शाहीन तुरक ने मांग कि है कि, संबंधित मामलों की पूरी तरह से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
