लाखांदूर. केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 से किसानों के सम्मान में शुरु की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत तहसील कुल के 496 किसान अपात्र ठहरे की जानकारी दी गई है. उक्त अपात्र किसानों में अधिकांश किसान आयकरदाता जबकी कुछ किसान विभिन्न कारणों से अपात्र ठहरे की जानकारी नायब तहसीलदार अखिलभारत मेश्राम ने दी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील में कुल 34,000 किसान होने की जानकारी दी गई है. हालांकि उक्त किसानों को सरकार निर्देशानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत लाभ मंजुरी के लिए वर्ष 2019 में स्थानीय राजस्व एवं कृषी प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई थी. जिसके अनुसार इस योजना के लिए पात्र सभी किसानों को योजना के अनुसार नियमित लाभ उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है.
सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पिछले 2019 से नियमित लाभार्थी किसानों में से तहसील के कुल 496 किसान अपात्र ठहरे है. उक्त किसानों में कुल 278 किसान आयकरदाता जबकी 218 किसान विभिन्न कारणों से अपात्र होने की जानकारी दी गई है.
इस बीच वर्ष 2019 से नियमित लाभार्थी किसानों में से कुल 496 किसान अपात्र पाए जाने पर इसके पुर्व उक्त किसानों को सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सहायता राशि वापसी के नोटिस दिए जाने की जानकारी दी गई है.
सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत स्वयं सरकार एवं प्रशासन द्वारा तहसील के कुल 34,000 किसानों को पात्र ठहराया गया है. जिसके अनुसार पात्र किसानों को वर्ष 2019 से सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध की जा रही है.
इस बीच पिछले कुछ दिनों पुर्व स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा इस योजना के कुछ लाभार्थी किसानों को अपात्र ठहरने का आरोप कर उस योजना के तहत प्राप्त सहायता राशि वापसी के नोटिस भेजे गए है.
उक्त कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लाखांदूर तहसील राकॉपा अध्यक्ष बालु चुन्ने, शहर अध्यक्ष एड. मोहन राऊत, रायुकॉ अध्यक्ष राकेश राऊत आदी पदाधिकारीयों के नेतृत्व में स्थानीय तहसील के नायब तहसीलदार अखिलभारत मेश्राम को ज्ञापन सौपकर सहायता राशि वापसी को विरोध किया गया है.
इस दौरान रजनीकांत खन्डारे, सुभाष दिवठे, कैलास रामटेके, शुदौधन टेंभूर्णे, संतोष गोंधोले, राजेश कावले, अर्जुन घरट, अंकित पागाले, मनोहर कोचे, मधुकर ठलाल, सदाराम पारधी सहित अन्य राकॉपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित थे.
