अड्याल में बनेगा नया अपर तहसीलदार कार्यालय, पवनी के 40-45 गांवों को मिलेगी सुविधा

Adyal Additional Tehsildar Office: भंडारा के पवनी तहसील का प्रशासनिक पुनर्गठन कर अड्याल में नए अपर तहसीलदार कार्यालय को मंजूरी दी गई है। करीब 40-45 गांवों के नागरिकों को सुविधा मिलेगी।
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अड्याल अपर तहसीलदार कार्यालय एआय जनरेटेड फोटो (सोर्सः सोशल मीडिया)
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Bhandara Administrative Decentralization: प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और आम नागरिकों की सुविधा की की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पवनी तहसील का विभाजन कर अड्याल में नए अपर तहसीलदार कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

राजस्व एवं वन विभाग द्वारा 23 सितंबर को जारी शासन निर्णय के बाद क्षेत्र के नागरिकों में उत्साह का माहौल है। नए कार्यालय के शुरू होने से अड्याल सहित आसपास के करीब 40 से 45 गांवों के नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए पवनी तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

तीन राजस्व मंडल शामिल

तीन राजस्व मंडलों को अड्याल तहसील में किया शामिल शासन निर्णय के अनुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 की धारा 4 एवं 6 के तहत प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया है। नई व्यवस्था में पवनी मुख्य तहसील के अंतर्गत आसगांव, पवनी, आमगांव और सावरला सहित चार राजस्व मंडल पूर्ववत रहेंगे। पवनी में ही मुख्यालय रहेगा। वहीं, अड्याल अपर तहसील के अंतर्गत अड्याल, चिचाल और कोंढा इन तीन राजस्व मंडलों को शामिल किया गया है।

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1 अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया

भंडारा जिलाधिकारी को नवगठित अपर तहसील और कार्यालय का मुख्य नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन के निर्देशानुसार नए कार्यालय के लिए आवश्यक पदों का सृजन, कर्मचारियों की नियुक्ति, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था तथा संबंधित आधिकारिक पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू की जाएगी।

अड्याल में कार्यालय शुरू करने के लिए आवश्यक जगह का प्रशासन की ओर से निरीक्षण किए जाने की जानकारी है। कार्यालय के लिए अंतिम भवन और स्थान की घोषणा जल्द किए जाने की संभावना है।

वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी

अड्याल में अपर तहसीलदार कार्यालय की स्थापना की मांग क्षेत्र के नागरिक लंबे समय से कर रहे थे। शासन के निर्णय का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने स्वागत किया है। नागरिकों का कहना है कि नया कार्यालय शुरू होने से राजस्व संबंधी कार्यों के लिए पवनी आने-जाने में लगने वाले समय और खर्च की बचत होगी। साथ ही प्रशासनिक कामकाज भी नागरिकों के लिए अधिक सुलभ हो सकेगा।

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