औरंगाबाद : शहरवासियों (Residents) की ओर बड़े पैमाने पर करों की राशि बकाया है। चालू वर्ष में करों की बकाया राशि 742 करोड़ 32 लाख रुपए है। उस पर विलंब शुल्क 19 करोड़ 23 लाख और जुर्माना की राशि 327 करोड़ इस तरह 346 करोड़ 47 लाख रुपए जुर्माना की कुल रकम बकायादारों (Defaulters) पर लगी हुई है। जिसके चलते कर दाता बकाया करों की राशि भरने से कन्नी काट रहे है। करों की बकाया राशि वसूलने का ग्राफ बढ़ाने के लिए महानगरपालिका प्रशासक (Municipal Administrator) आस्तिक कुमार पांडेय (Astik Kumar Pandey) ने 8 दिसंबर से आगामी वर्ष 28 फरवरी तक जुर्माना राशि पर 75 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
महानगरपालिका कमिश्नर और कर मूल्य निर्धारण अधिकारी अपर्णा थेटे ने बताया कि औरंगाबाद महानगरपालिका ने गत आर्थिक वर्ष में संपत्ति कर की मांग 740 करोड़ थी। वहीं, उध्दिष्ट 486 करोड़ 62 लाख रुपए रखा गया था। उसमें सिर्फ 107 करोड़ 76 लाख की राशि वसूल हुई। यह प्रमाण काफी कम है। संपत्ति कर वसूल न होने का मुख्य कारण महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अन्वये लगायी गयी जुर्माना राशि, न्यायालय में प्रलंबित मामले, बड़े बकायादारों की संख्या अधिक होने के साथ-साथ वसूली कर्मचारियों का स्टाफ कम होना है। चालू आर्थिक वर्ष के लिए बकाया रकम 742 करोड़ 32 लाख रुपए है।
उस पर विलंब शुल्क 19 करोड़ 23 लाख और जुर्माना की राशि 327 करोड़ इस तरह 346 करोड़ 47 लाख रुपए जुर्माना की रकम लगाई हुई है। साथ ही चालू साल की मांग 135 करोड़ 22 लाख है। बकाया रकम की वसूली का ग्राफ न बढ़ने का मुख्य कारण बकायादारों को लगाई हुई जुर्माना और विलंब शुल्क राशि अधिक है। इसीलिए महानगरपालिका कमिश्नर द्वारा प्रशासक को जुर्माना और विलंब शुल्क रकम पर 75 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव भेजा गया था।उक्त प्रस्ताव को महानगरपालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय ने मंजूरी दी है। बुधवार को मनपा वर्धापन दिन मनाया जा रहा है। वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में मनपा प्रशासन ने लोगों को जुर्माना की राशि में छूट देने का प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव आगामी 28 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा।
