औरंगाबाद में राज्यस्तरीय बैंकर समिति की होगी बैठक: डॉ. भागवत कराड

औरंगाबाद : ऐतिहासिक औरंगाबाद नगरी में पहली बार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड (Union Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad) के अध्यक्षता में राज्यस्तरीय बैंकर समिति (State Level Bankers Committee) (एसएलबीसी की 156वीं) की बैठक शहर के पंचसीतारा रामा इंटरनेशनल होटल में आयोजित की गई है। इस बैठक में राज्य के 40 राष्ट्रीयकृत (Nationalized), निजी और ग्रामीण बैंक के आला अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 

राज्यस्तरीय बैंकर समिति की बैठक में बारे जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने पत्रकारों को बताया कि राज्यस्तरीय बैंकर समिति की 156वीं बैठक औरंगाबाद में आयोजित की गई है। इससे पूर्व 155वीं बैठक राज्य के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के अध्यक्षता में मुंबई में संपन्न हुई थी। डॉ. कराड ने बताया कि बैठक में राज्य के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव वीडिओ कॉन्फरसिंग के माध्यम से बैंक के आला अधिकारियों से संवाद साधेंगे। उनके अलावा बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा के संचालक सुशील कुमार सिंह, रिजर्व बैंक के महाव्यवस्थापक कल्पना मोरे, महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, महाराष्ट्र राज्य के कृषि विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले भी वीडिओ कॉन्फरसिंग के माध्यम से संवाद साधेंगे। वहीं, नाबार्ड के सीजीएम जीएस रावत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी संचालक विजय कुमार प्रमुख रुप से बैठक में उपस्थित रहेेंगे। 

आर्थिक विकास की नीतियों पर निर्णय लेेने महत्वपूर्ण साबित होगी बैठक 

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड ने दावा किया कि औरंगाबाद में आयोजित राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी की 156वीं) बैठक मराठवाड़ा और राज्य के आर्थिक विकास की नीतिया तय कर निर्णय लेने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने बताया कि उनकी अध्यक्षता में पहली बार इस तरह की बैठक औरंगाबाद में आयोजित की गई है। बैठक में सालाना कर्ज वितरण नीति सहित बैकों से संबंधित महत्वपूर्ण मुददो पर चर्चा कर जायजा लिया जाएगा। इसमें विशेष रुप से फसल कर्ज वितरण के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण योजनाओं पर बैकों द्वारा किस तरह अमलीजामा पहनाया जा रहा है, इसका विस्तृत जायजा लिया जाएगा। जिसमें प्रमुख रुप से महिला बचत गुट, आत्मनिर्भर भारत पैकेज अंतर्गत स्वनिधि, खेती के लिए मूलभूत सुविधा निधि, प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य प्रक्रिया योजना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सुक्ष्म तथा लघु उद्योग, शिक्षा कर्ज, गृह कर्ज सहित अन्य योजनाओं का जायजा भी बैठक में लिया जाएगा। 

बैकों के शाखाओं का मराठवाड़ा में विस्तार 

बैठक में विशेषकर मराठवाड़ा संभाग में बैकों की शाखाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत जायजा लेकर हर 1 लाख लोगों के पिछे 14 बैकों की स्थापना पर विशेष जोर दिया जाएगा। आर्थिक समावेशन अंतर्गत प्रधानमंत्री योजना के सामाजिक बीमा योजना में  अटल, सुकन्या समृध्दि, अर्थ साक्षरता सम्मेलन, बैंक डिजीटलायझेशन, आवास योजना, स्टार्ट अप इंडिया, स्डैंड अप इंडिया, पीएमईजीपी योजना का भी जायजा राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी की 156वीं) की बैठक में लिया जाएगा। विशेषकर, बैठक में किस बैंक की कितनी शाखाएं है, एटीएम कितने है। वहीं, जरुरत मंद लोगों को कम समय में कैसे कर्ज उपलब्ध कराया जाए सके। इसको लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नाम से चलाये जाने वाली विविध कर्ज योजना में देश भर के लोगों को बड़े पैमाने फायदा होने का दावा किया। जीएसटी से केंद्र की भरी तिजोरी पर भी डॉ. कराड ने खुशी जाहिर करते हुए माना कि देश में महंगाई बरकरार है। महंगाई कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रयास जारी है। पीएम मोदी ने इंधनों पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती करने से पेट्रोल और डिजल के बढ़ते दामों को बड़े पैमाने पर ब्रेक लगा है। एक सवाल के जवाब में डॉ. कराड ने बताया कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद उन्होंने देश के 17 राज्यों में राज्यस्तरीय बैठकें ली है। 

एक हजार करोड़ का कर्ज का होगा वितरण 

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. कराड ने बताया कि राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी की 156वीं) बैठक को लेकर वित्तीय सहाय कार्यक्रम में विविध लाभार्थियों को एक हजार करोड़ का कर्ज शहर के संत एकनाथ रंग मंदिर में 5 सितंबर की दोपहर 3 बजे आयोजित कार्यक्रम में बांटा जाएगा। 

महाराष्ट्र में जल्द ओपन होगी 4 डिजिटल बैंक 

अंत में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने बताया कि जल्द ही राज्य के मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और सातारा में डिजीटल बैंक खोली जाएगी।  औरंगाबाद शहर में गारखेडा परिसर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से डिजीटल बैंक जल्द शुरु होगी। सिर्फ 2 से 3 कर्मचारियों के उपस्थिति में डिजीटल बैंक का सारा व्यवहार होगा। डॉ. कराड ने बताया कि देश भर में 75 डिजिटल बैंक खोलने का निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लिया है।