रमाई आवास योजना की किस्तों को लेकर प्रदर्शन, मनपा मुख्यालय में एक घंटे तक चला हंगामा

Ramai Awas Yojana: संभाजीनगर में रमाई आवास योजना की लंबित किस्तों को लेकर सैकड़ों लाभार्थियों ने मनपा मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने लाभार्थियों की सूची जारी करने का आश्वासन दिया।

Chhatrapati Sambhajinagar Protest: रमाई आवास योजना की लंबित दूसरी और तीसरी किस्त जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों महिला और पुरुष अचानक मनपा मुख्यालय पहुंचे और आयुक्त कक्ष के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब एक घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस के हस्तक्षेप तथा अतिरिक्त आयुक्त के साथ हुई बैठक के उपरांत मामला शांत हुआ। इसके बाद मनपा प्रशासन ने राहत की सांस ली।

रमाई आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को उनकी स्वयं की भूमि पर घर निर्माण अथवा पुराने घर की मरम्मत के लिए चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सर्वेक्षण किए जाने के बावजूद अब तक किसी भी चरण की राशि जारी नहीं की गई है। इस कारण अनेक लाभार्थियों को किराये के मकान में रहना पड़ रहा है।

स्थिति नियंत्रित

शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मनपा मुख्यालय पहुंचे और आयुक्त से सीधे मुलाकात की मांग की। आयुक्त की अनुपस्थिति में प्रदर्शनकारी उनके कक्ष के बाहर बैठकर नारेबाजी करने लगे। अतिरिक्त आयुक्त कल्पिता पिंपले ने प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए आमंत्रित किया, किंतु प्रदर्शनकारी सभी के समक्ष खुली चर्चा की मांग पर अड़े रहे। स्थिति नियंत्रित न होने पर सिटी चौक पुलिस को बुलाया गया।

एकमुश्त राशि देने की मांग

पुलिस निरीक्षक निर्मला परदेशी मौके पर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों की अतिरिक्त आयुक्त के साथ चर्चा करवाई। बैठक के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चरणबद्ध भुगतान के स्थान पर पूरी राशि एकमुश्त देने की मांग रखी। उनका कहना था कि बार-बार सर्वेक्षण के बावजूद एक भी किस्त जारी नहीं हुई है।

ये भी पढ़े: ‘अजित पवार के निधन पर राजनीति कर रहे रोहित पवार’, NCP नेता ने लगाए गंभीर आरोप, राज्य में सियासी हड़कंप

प्रशासनिक आश्वासन

घर निर्माण अधूरा होने के कारण वे किराये पर रहने को मजबूर हैं और अब तक हजारों रुपये खर्च कर चुके हैं। अतिरिक्त आयुक्त ने आश्वासन दिया कि आठ हजार लाभार्थियों की सूची जारी की जाएगी। मार्च के अंतिम सप्ताह तक सूची सार्वजनिक की जाएगी। साथ ही 14 अप्रैल तक लाभार्थियों को उनके घरों में रहने योग्य स्थिति तैयार करने की योजना बनाई जाएगी। प्रशासनिक आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त आयुक्त का आभार व्यक्त किया।