छत्रपति संभाजीनगर; जायकवाड़ी पानी कर के ब्याज माफी के लिए CM से होगी मांग, मनपा को मिली 15 दिनों की मोहलत

Chhatrapati Sambhajinagar News: जायकवाड़ी बांध के पानी कर पर लगे ब्याज की माफी के लिए मेयर समीर राजूरकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जलसंपदा विभाग ने मनपा को बकाया भुगतान हेतु 15 दिनों का समय दिया है।

Chhatrapati Sambhajinagar Jayakwadi Dam News: छत्रपति संभाजीनगर शहर को जायकवाड़ी बांध से मिलने वाले पानी पर लगाए गए पानी कर के ब्याज को माफ करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया जाएगा। यह जानकारी मेयर समीर राजूरकर ने दी।

जलसंपदा विभाग ने जायकवाड़ी बांध से शहर के लिए जाने वाले पानी पर ब्याज सहित कुल 66.60 करोड़ रुपये का पानी कर निर्धारित किया है। बकाया राशि की वसूली के लिए विभाग ने महानगर पालिका को पानी की आपूर्ति बंद करने की नोटिस भी जारी की है।

इसी नोटिस के संदर्भ में गुरुवार को महापौर समीर राजूरकर के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बकाया राशि को लेकर मनपा का पक्ष बैठक में महानगर पालिका आयुक्त जी। श्रीकांत, जलसंपदा विभाग के अधिकारी, मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी संतोष वाहुले तथा अतिरिक्त शहर अभियंता अनिल तनपूरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान मनपा की ओर से बताया गया कि वास्तविक बकाया राशि 14.43 करोड़ रुपये है। साथ ही पिछले चार वर्षों में 10.80 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। यह जानकारी जलसंपदा विभाग के अधिकारियों को दी गई।

मनपा को मिला और 15 दिन का समय

बैठक के अंत में जलसंपदा विभाग के अधिकारियों ने मनपा को बकाया राशि के भुगतान के लिए 15 दिनों की मोहलत देने पर सहमति जताई। इससे फिलहाल शहर की पानी आपूर्ति बंद होने का संकट टल गया है।

यह भी पढ़ें:- नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ 2027 हजार करोड़ की आर्थिक हलचल और 30 हजार स्थानीय युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

पानी बंद होने से शहर में संकट

छत्रपति संभाजीनगर मनपा आयुक्त जी। श्रीकांत ने कहा कि पहले से ही शहर में पानी की आपूर्ति की स्थिति काफी कठिन है। यदि पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई तो शहर को पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मनपा पेयजल कर की राशि जमा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए 15 दिनों का समय दिया जाए। साथ ही पानी आपूर्ति से संबंधित समझौते का नवीनीकरण भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री से व्याज माफी की मांग मेयर समीर राजूरकर ने कहा कि जलसंपदा विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कुल राशि में मूल रकम कितनी है और ब्याज कितना है। उन्होंने बताया कि पानी कर पर लगाए गए ब्याज को माफ करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस विषय पर राज्य के ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे के प्रयासों से जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। तब तक जलसंपदा विभाग से सहयोग की अपेक्षा की गई है।