Sambhajinagar: PM आवास योजना, घर मिला, पर शर्त ने बढ़ाई परेशानी, 1 लाख डिपॉजिट अनिवार्य; लाभार्थी नाराज

Sambhajinagar Housing Scheme: छत्रपति संभाजीनगर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से 1 लाख रुपये डिपॉजिट की नई शर्त, बिना सूचना के नियम बदलने से नागरिकों में नाराजगी।

Sambhajinagar Beneficiary Deposit Issue: छत्रपति संभाजीनगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनपा की ओर से बनाए जा रहे घरों के लिए हाल ही में हुए लकी ड्रॉ के बाद लाभार्थियों की खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई।

घर मिलने की उम्मीद जगी ही थी कि अब प्रति लाभार्थी एक लाख रुपये जमा करने की शर्त सामने आ गई है, जिससे कई परिवार आर्थिक संकट में घिर गए हैं। बिना पूर्व सूचना के यह शर्ते लागू होने से नागरिकों में नाराजगी है।

मनपा की ओर से तिसगांव, पडेगांव, सुंदरवाड़ी व हर्सल क्षेत्रों में पांच आवासीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके तहत 11 हजार से अधिक मकान बनाए जा रहे हैं। करीब 10-12 साल पहले बेघर नागरिकों से आवेदन मांगे गए थे, जिनमें लगभग 40 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे।

समय के साथ केवल 5200 लोगों ने ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की। जांच के बाद 5177 आवेदक पात्र पाए गए व इनमें से 4778 लोगों का अंतिम चयन किया गया।

चयनित लाभार्थियों को करीब 322.70 वर्ग फुट का घर मिलेगा, जिसकी कीमत 9.26 लाख से 11.99 लाख रुपये के बीच है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे लागत कुछ कम होगी।

लकी ड्रॉ के बाद अब दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके लिए मनपा कार्यालय में बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंच रहे हैं। इसी दौरान प्रति लाभार्थी एक लाख रुपये डिपॉजिट जमा करने की शर्त रखी गई है।

अधिकांश लाभार्थी मजदूर

स्पष्ट किया गया है कि यह राशि जमा नहीं करने पर घर का लाभ नहीं मिलेगा, अधिकांश लाभार्थी मजदूरी करने वाले या काम आय वर्ग से है। उनका कहना है कि वे 10 से 20 हजार रुपये तक की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन एकमुश्त एक लाख रुपये जमा करना उनके लिए संभव नहीं है।

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आगे की कियते ये कर्ज लेकर भर सकते हैं, लेकिन शुरुआती बड़ी राशि देना मुश्किल है। उन्होंने डिपॉजिट राशि कम करने या इसे किश्तों में स्वीकार करने की मांग की है।

उनका कहना है कि वे घर लेना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना बेघर लोगों को छत देने की एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में आर्थिक शर्तें बाधा बनती नजर आ रही है।