चुनाव आयोग ने तय की प्रभाग सीमा, छत्रपति संभाजीनगर में होंगे 115 वार्ड, 54 में महिलाओं का राज

Chhatrapati Sambhajinagar: महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने छत्रपति संभाजीनगर मनपा चुनाव के लिए 115 वार्डों की 29 प्रभाग रचना को मंजूरी दी। 22 वार्ड SC, 2 ST और 54 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

Chhatrapati Sambhajinagar Ward Reservation: महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने आगामी छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका आम चुनाव के लिए 115 वार्डों की 29 प्रभाग रचना को अंतिम मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद मनपा ने मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने और आरक्षण ड्रॉ की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया का आधार 2011 की जनगणना होगी।

2011 की जनगणना के अनुसार, शहर की कुल जनसंख्या 12 लाख 28 हजार 31 है। इनमें से 2 लाख 38 हजार 105 अनुसूचित जाति (SC) और 16 हजार 320 अनुसूचित जनजाति (ST) हैं।

54 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित

इस अनुपात में, शहर में 22 वार्ड अनुसूचित जाति और 2 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। गौरतलब है कि कुल 115 वार्डों में से 54 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जहां पर महिलाओं के हाथ में जिम्मेदारी होगी।

प्रभाग के अनुसार पहला चुनाव

यह पहली बार है कि मनपा चुनाव वार्ड प्रणाली के बजाय प्रभाग प्रणाली के तहत हो रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार, राज्य सरकार ने सभी मनपा को प्रभाग बनाने के निर्देश दिए थे। तदनुसार, छत्रपति संभाजी नगर मनपा ने प्रभाग प्रस्तुत की है, जिसे अब आयोग ने मंजूरी दे दी है।

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शहर में कुल 29 वार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 28 प्रभाग चार वार्डों के हैं, जबकि एक प्रभाग तीन वार्डों का है। प्रत्येक प्रभाग की जनसंख्या 34 हज़ार से 46 हज़ार के बीच निर्धारित की गई है।

मनपा ने प्रत्येक वार्ड की कुल और श्रेणीवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) जनसंख्या निर्धारित कर मनपा के प्रवेश द्वार पर उसकी जानकारी प्रकाशित कर दी है। महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

बीएमसी के लिए 11 नवंबर को निकलेगी लॉटरी

बता दें कि राज्य की 28 महानगरपालिकाओं के बाद राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी के आरक्षण निर्धारण और लॉटरी कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। आरक्षण की लॉटरी 11 नवंबर को निकाली जाएगी।

आरक्षण कार्यक्रम घोषित होने के बाद राजनीतिक दलों, इच्छुक उम्मीदवारों और नागरिकों में चुनाव को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है आयोग ने मनपा के आरक्षण प्रक्रिया के सभचरणों को अंतिम रूप देने और 31 जनवरी 2026 तक सभी कार्यवाही पूरी करने क निर्देश दिया है।