छत्रपति संभाजीनगर में 32 करोड़ का बस डिपो तैयार: ऑलेक्ट्रा कंपनी की देरी से अटका ई-बस चार्जिंग स्टेशन का काम
Chhatrapati Sambhajinagar Bus News: छत्रपति संभाजीनगर में 32 करोड़ का आधुनिक बस डिपो तैयार है, लेकिन ऑलेक्ट्रा कंपनी द्वारा चार्जिंग स्टेशन न बनाए जाने से 35 इलेक्ट्रिक बसों की सेवा अधर में लटकी है।
- Written By: रूपम सिंह
ई-बस चार्जिंग स्टेशन फोटो, सोर्स- सोशल मीडिया
Chhatrapati Sambhajinagar Electric Bus: छत्रपति संभाजीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बाजार समिति स्थित जाधववाडी सब्जी मंडी परिसर में करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से शहर बसों के लिए आधुनिक बस डिपो का निर्माण पूरा हो चुका है। इस डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाना है। लेकिन ऑलेक्ट्रा कंपनी की ओर से हो रही देरी के कारण यह काम अब तक अधूरा पड़ा है।
मनपा ने 35 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति का किया है करार
इससे ई-बस सेवा शुरू होने पर भी सवाल खड़े हो रहे है। छत्रपति संभाजीनगर मनपा ने ऑलेक्ट्रा कंपनी के साथ 35 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति का करार किया था। इन बसों के संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन तैयार करना भी कंपनी की जिम्मेदारी है। वर्ष 2022 में हुए इस करार के बावजूद चार्जिंग स्टेशन का निर्माण समय पर नहीं हो सका, इसी वजह से कंपनी ने अब तक केवल दो बसें ही भेजी है। जबकि बाकी बसों की आपूर्ति जून 2026 तक करने की समय सीमा तय की गई है। सूत्रों के अनुसार। बस डिपो में पेट्रोल पंप शुरू कर दिया गया है।
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लेकिन ई-बसों के लिए आवश्यक चार्जिंग सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। चार्जिंग स्टेशन के लिए नींव तैयार करने का काम शुरू हुआ है। लेकिन पूरा खर्च ऑलेक्ट्रा कंपनी को ही वहन करना है। इसी कारण कंपनी द्वारा लगातार टालमटोल किए जाने की चर्चा है।
हसूल उपकेंद्र से बस डिपो तक उच्च दबाव की बिजली पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था और डीपी भी स्थापित की गई है। बावजूद इसके अब तक बिजली उपयोग शुरू नहीं किया गया। यदि बिजली कनेक्शन चालू किया जाता तो हर महीने करीब 40 लाख रुपये का बिल भरना पड़ता। इस कारण फिलहाल यह खर्च बचा लिया गया है।
