अमरावती. सभी को उनके अधिकार का घर मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं. हर जरूरतमंद की तरह झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी उनके हक का घर दिलाने सर्वे करने के निर्देश राज्यमंत्री बच्चू कडू ने दिए है. गांव के बाहर कपड़े की झोंपड़ियों में रहने वाले नागरिकों को उनका हक का घर दिलाने के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. जिसके चलते वे मंगलवार को इन नागरिकों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए बोल रहे थे.
झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले नागरिकों का सर्वेक्षण कर पुरुषों और महिलाओं की संख्या के साथ-साथ उनके पास उपलब्ध आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र की जानकारी ली जानी चाहिए. जिन नागरिकों के पास अभी तक आधार कार्ड, राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने में मदद की जाए. खानाबदोश नागरिक घूमते रहते हैं, जो उनके बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित करता है. झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले नागरिकों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादन साधनों पर भी चर्चा की गई.
झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले नागरिकों को सभी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के लिए गुट विकास अधिकारी को पहल करने की सूचना भी कडू ने दी. वसंतराव नाईक तांडा सुधार योजना अंतर्गत सड़क का खडीकरण, तांडा बस्ति सुधार योजना, धनगर समाज सर्वेक्षण आदि पर उन्होंने संबंधितों से चर्चा की. इस समय समाज कल्याण के क्षेत्रीय उपायुक्त सुनील वारे, अमरावती की सहायक आयुक्त माया केदार, बुलढाणा की अनीता राठौड़, यवतमाल के जिला समाज कल्याण अधिकारी पीयूष चव्हाण, अकोला के ज्ञानोबा पुंड, अमरावती के जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधव, वाशिम के सहायक आयुक्त एमजी वाटे, यवतमाल के भाऊराव चव्हाण आदि उपस्थित थे.
