नए शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूलों की बढ़ी मुश्किलें, मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म अनुदान में 20% कटौती

School Uniform Subsidy Cut: सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म योजना अनुदान में 20 % कटौती किए जाने से शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समितियों में असंतोष है। 

Amravati Education News: नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले राज्य सरकार द्वारा मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म योजना के लिए मिलने वाले अनुदान में 20 प्रतिशत कटौती किए जाने से शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समितियों में असंतोष व्याप्त है। पहले प्रति यूनिफॉर्म 300 रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे घटाकर 240 रुपये कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई के दौर में इस राशि में गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना मुश्किल बताया जा रहा है।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से केवल एक यूनिफॉर्म के लिए राशि भेजी गई है, जबकि स्कूल 15 जून से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में कपड़े की खरीद और सिलाई समय पर पूरी कर विद्यार्थियों को पहले दिन यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा सरकार ने यूनिफॉर्म खरीद के नियमों में बदलाव करते हुए स्थानीय महिला बचत समूहों के माध्यम से सिलाई कराने की शर्त रखी है। कई क्षेत्रों में ऐसे समूह उपलब्ध नहीं होने से स्कूलों की परेशानी बढ़ गई है। अग्रिम निधि नहीं मिलने के कारण कपड़ा खरीदने में भी दिक्कतें आ रही हैं।

खरीदी व सिलाई के लिए समय कम

राज्य में इस योजना के तहत लगभग 28 लाख 77 हजार विद्यार्थी पात्र हैं। स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए 93 करोड़ 52 लाख 85 हजार 40 रुपये का निधि मंजूर किया है। अमरावती जिले की 14 पंचायत समितियों के 1 लाख 1 हजार 331 विद्यार्थियों के लिए 2 करोड़ 43 लाख 19 हजार 440 रुपये की राशि वितरित की गई है।

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यूनिफॉर्म मिलना कठिन

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति राज्य प्रचार प्रमुख राजेश सावरकर ने कहा कि 240 रुपये में गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना लगभग असंभव है। नई शर्तों और अंतिम समय में नियम बदलने से स्कूलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विद्यार्थियों को स्कूल के पहले दिन यूनिफॉर्म मिलना कठिन दिखाई दे रहा है।

शिक्षक संगठनों की प्रमुख आपत्तियां

• 240 रुपये में गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना संभव नहीं
• कपड़ा, धागा और सिलाई के खर्च में लगातार वृद्धि
• 15 जून से पहले खरीद और सिलाई प्रक्रिया पूरी करना कठिन
• सीधे खरीद की बजाय बचत समूहों से सिलाई की अनिवार्यता
• अग्रिम निधि के अभाव में स्कूल प्रबंधन समितियां आर्थिक संकट में