Amravati Government Schemes: जिलाधिकारी आशीष येरेकर ने कहा कि राज्य में स्वयं रोजगार की दर बढ़ाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना,मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण योजना लागू की है। इसके लिए कृषि और जिला उद्योग केन्द्र से बैंकों को प्रस्ताव भेजे जाते हैं। उन्होंने बैंकों से इन प्रस्तावों की तुरंत जांच करें और सरकारी योजनाओं के लिए प्राथमिकता पर लोन देने के निर्देश दिए। जिला नियोजन सभा गृह में जिला स्तरीय समन्वय समिति की सभा हुई।
इस सभा में जिला लीडिंग बैंक मैनेजर नरेश हेडाऊ, जिला उद्योग अधिकारी नीलेश निकम, कृषि उप निदेशक वरुण देशमुख और अन्य मौजूद थे।प्रस्तावों की तुरंत जांच करेंयेरेकर ने कहा कि पिछले साल के 419 मामलों में लोन नहीं दिए गए हैं। इन प्रस्तावों की तुरंत जांच की जानी चाहिए, और फैसला लेकर लोन देने का प्रक्रिया शुरू किया जाना चाहिए।
अगर ज़रूरी हो, तो संबंधित लोगों की ट्रेनिंग पूरी कर ली जाए। पिछले साल इन स्कीमों के लिए अच्छा क्रेडिट दिया गया है। इस साल भी लोन का फॉलोअप करें और प्रक्रिया पूरी करें। पुराने प्रस्ताव बनाते समय नए प्रस्ताव भी मंज़ूर किए जाए। जिले में किसानों को कम रकम में खेती का लोन बांटा गया है। इसलिए बैंकों को जागरूक होकर इसके लिए मैनपावर अपॉइंट करना चाहिए और लोन बांटने की स्पीड बढ़ानी चाहिए।
राज्य सरकार की कर्ज माफी के बाद लोन लेने वालों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए बैंकों को इसके लिए प्लान बनाना चाहिए। इस साल एलनीनो की चेतावनी दी गई है। इसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। बैंकों को सावधान रहना चाहिए कि उन्हें इससे न जूझना पड़े। उन्होंने बैंकों से लोन प्रक्रिया में तेज़ी लाने की अपील की क्योंकि अगले 15 दिनों के बाद इन मामलों का फिर से समीक्षा की जाएंगी।
