अमरावती बजट पेश (सौजन्य-नवभारत)
CEO Sanjita Mohapatra Amravati: अमरावती जिले के समग्र और समावेशी विकास के लिए अमरावती जिला परिषद ने 2025-26 के संशोधित और 2026-27 के मूल आर्थिक बजट का ऐलान किया है। इस बजट में पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला-बालकल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया।
मंगलवार को जिला परिषद के डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृह में आयोजित बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्रा ने 2026-27 के लिए 39 करोड़ रुपये के बजट को खाते प्रमुखों के सामने पेश किया और उस पर मुहर लगाई। 2025-26 के लिए संशोधित बजट 38 करोड़ 25 लाख 31 हजार 60 रुपये और 2026-27 के लिए 39 करोड़ 99 लाख 28 हजार 664 रुपये रखा गया है। बजट में सीमित आय के बावजूद विभिन्न विभागों को न्याय देने की कोशिश की गई है।
बजट में मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। साथ ही, जिप संपत्ति के संगणकीकरण प्रणाली भी विकसित करने का प्रस्ताव है। शैक्षणिक संस्थानों को प्रयोगशाला और शैक्षिक साहित्य की आपूर्ति, छात्रों को रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सिकलसेल रोग के उन्मूलन के लिए औषधियों और किट की आपूर्ति के अलावा ‘मिशन 28’ को मजबूत करने और राष्ट्रीय गुणवत्ता मानांकन के तहत सुधार की योजना बनाई गई है।
पिछड़ा वर्गीय कल्याण: 5 करोड़ 17 लाख 7 हजार रुपये
महिला और बालकल्याण: 2 करोड़ 16 लाख 2 हजार रुपये
दिव्यांगों के लिए: 1 करोड़ 45 लाख रुपये
शिक्षा के लिए: 4 करोड़ 29 लाख रुपये
निर्माणकार्य विभाग: 4 करोड़ 18 लाख 11 हजार रुपये
स्वास्थ्य के लिए: 2 करोड़ 87 लाख 2 हजार रुपये
पानी आपूर्ति: 4 करोड़ 62 लाख 72 हजार रुपये
ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के समाधान के लिए हाथपंप पुनर्भरण, कृषि के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास दौरे आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, पशुसंवर्धन के तहत भटकते हुए कुत्तों का निर्बीजीकरण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा।
महिला और बालकल्याण विभाग के अंतर्गत कुपोषित बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए अतिरिक्त पोषण आहार योजना को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, महिला-पुरुष समानता के लिए कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण योजनाओं को भी शामिल किया गया है।
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बजट में समाजकल्याण विभाग द्वारा बेरोजगारों, महिलाओं और किसानों के लिए नए वैयक्तिक लाभ योजनाओं के साथ महत्व पूर्ण विभागों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है।
