अमरावती के किसानों पर संकट! कृषि स्वावलंबन और बिरसा मुंडा जैसी योजनाओं पर मंडराया खतरा

Amravati News: अमरावती में किसानों के लिए चल रही प्रमुख योजनाएं संकट में हैं। अनुदान कटौती से बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन व बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना बंद होने की कगार पर हैं।

Amravati News In Hindi: अमरावती जिले के किसानों के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पहले ही धड़क सिंचन कुंआ योजना बंद हो चुकी है और अब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना तथा बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना पर भी ताले लगने की आशंका जताई जा रही है।

पिछले तीन वर्षों में सरकार की ओर से लगातार अनुदान में कटौती की जा रही है, जिसके कारण इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। यह गिरावट अमरावती जिले के हजारों किसानों की आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता के लिए गंभीर खतरा बन रही है।

लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करें

अमरावती के स्थानीय प्रशासन और किसान संगठनों में इस बात की चर्चा है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले साल से ये योजनाएं बंद होने की कगार पर पहुंच सकती हैं। किसानों को मिलने वाला समर्थन घटने से वे तकनीकी व आर्थिक रूप से पिछड़ सकते हैं।

वहीं मांग की जा रही है कि सरकार को इन योजनाओं का बजट बढ़ाकर लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। लंबित लाभ जल्द से जल्द वितरित किए जाएं। योजना के लाभ पारदर्शिता से सभी पात्र किसानों तक पहुचें। किसान संगठनों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।

तीन वर्ष में आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना में इस तरह आई गिरावट

• 2023-24 में 12 करोड़ का बजट, 1464 किसानों का चयन, 889 को लाभ मिला।
• 2024-25 में बजट घटकर 8 करोड़, 456 चयनित, केवल 308 को लाभ।
• 2025-26 में अब तक का सबसे कम बजट 6.22 करोड़, 240 चयनित, लेकिन अब तक एक भी लाभ वितरित नहीं।

बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना

• 2023-24 में 4 करोड़, 304 किसानों का चयन, 292 को लाभ।
• 2024-25 में बजट घटकर 2.40 करोड़, 62 चयनित, 49 को लाभ।
• 2025-26 में बजट यथावत 2.40 करोड़, चयनित 175, लाभ वितरण शून्य।

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बाहरी क्षेत्र आदिवासी किसानों की स्थिति

• 2023-24 में 65 करोड़, 209 चयनित, 127 को लाभ मिला।
• 2024-25 में बजट घटकर 60 करोड़, 48 को चयन, 37 को लाभ मिला।
• 2025-26 में और गिरकर 52.75 करोड़, मात्र 25 चयनित, अब तक कोई लाभ नहीं मिला।