Tembo Defence Amaravati Project: नांदगांव पेठ पंचतारांकित एमआईडीसी में नामांकित टेंबो डिफेंस कंपनी का प्रकल्प अधर में लटका है। यह प्रकल्प शुरू होने पर करीब 1,000 युवकों को रोजगार उपलब्ध होने के साथ वीरान पड़ी एमआईडीसी को गति मिलेगी। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री, जिले के पालक मंत्री तथा जनप्रतिनिधियों ने इस प्रकल्प को मान्यता देने हेतु पूरी शक्ति लगाने की अपेक्षा नागरिकों द्वारा की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि मुंबई की नामांकित टेंबो डिफेंस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य सरकार के साथ संरक्षण उत्पादन के लिए एक हजार करोड़ रुपए के निवेश हेतु करार किया है। यह कंपनी गोला-बारूद तथा संरक्षण से संलग्न शस्त्रों का उत्पादन करती है। इसके लिए कंपनी ने नांदगांव पेठ एमआईडीसी में गत जून माह में 100 एकड़ जमीन की मांग की है।
लेकिन एमआईडीसी ने जमीन के लिए करीब 45 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट की दर बताई है। कंपनी द्वारा यह दर मान्य नहीं होने से यह प्रकल्प अटका है। कंपनी का कहना है कि इसी एमआईडीसी में टेक्सटाइल पार्क के लिए करीब 24 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट की दर है। उसी दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाए। इस विषय को लेकर यह प्रकल्प गत 6 माह से खटाई में पड़ा है।
विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संरक्षण क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई अति विशेष योजना के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में भी डिफेंस कॉरिडोर निर्माण करने की घोषणा की है। इसमें विदर्भ से सावनेर, वर्धा, नागपुर के बाद अमरावती का भी समावेश किया गया है। यहां के उद्योगों की अपेक्षा है कि इस प्रकल्प में जो भी रुकावटें हैं, उन्हें दूर कर यह प्रकल्प अमरावती में जल्द शुरू किया जाए।
- सावनेर
- वर्धा
- नागपुर
- अमरावती
इस अनुसार टेंबो कंपनी ने यहां अपने महत्वपूर्ण प्रकल्प के लिए 100 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया है। इसे करीब 6 माह का समय बीत चुका है, लेकिन एमआईडीसी की जमीन की दर को लेकर प्रस्ताव अटका हुआ है। नागरिकों की अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले सहित जिले के जनप्रतिनिधि शहर की बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए इस शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण इस प्रकल्प को हर हाल में मान्यता देने हेतु प्रयास करें।
एमआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री और पालक मंत्री से अनुरोध किया है कि टेंबो कंपनी की जमीन संबंधी मांग को मान्य किया जाना चाहिए। उन्होंने यह प्रस्ताव सरकार द्वारा मान्य होने का विश्वास व्यक्त किया है। इस बारे में चर्चा जारी है।
