Amravati News: सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों को लेकर 8वें वेतन आयोग के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संगठन ने ऑनलाइन ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों के जीवन स्तर, सामाजिक जिम्मेदारियों और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है.
ज्ञापन में न्यूनतम वेतन 65,000 करने, फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.2 रखने, महंगाई भत्ते में कम से कम 4 वृद्धि सुनिश्चित करने और HRATA में सुधार की मांग की गई है. साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन भत्ता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है.
पेंशन के मुद्दे पर पुरानी पेंशन योजना OPS को पुनः लागू करने की मांग प्रमुख रही, जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम में न्यूनतम 10 गारंटीड रिटर्न और पेंशन सुरक्षा की बात भी उठाई गई है.
आज के समय में केवल वेतन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के समग्र जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा और कार्यप्रेरणा के बीच संतुलन स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है. प्रा. डॉ. प्रशांत विघे, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, संगाबा. फोटो डॉ. प्रशांत विघे
